काठमाडौं, – राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थालाई संशोधन गरेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न १५ वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनमा १५ वर्ष सेवा र सहयोग गरेमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न २५ वर्ष सो क्षेत्रमा अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिको बैठकमा सदस्यहरूले योग्यता थप्न सकिने भए पनि अनुभवलाई बढाइनु उपयुक्त नहुने धारणा राख्नुभयो । विधेयकमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न अनुभवसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर अधिकांश सदस्यले असहमति प्रकट गर्नुभयो । मूल ऐनमा कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तावित अनुभव र उमेरको तालमेल नमिल्ने बताउँदै परिमार्जन गर्न सहमत हुनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन व्यवसायी र न्याय परिषद्सँग समन्वय गरी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न २५ वर्षको अनुभवलाई कम गर्न सकिन्छ ।” समितिको बैठकमा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले योग्यता थप्ने विषयमा केही भए राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “योग्यता अरू केही थप्ने भए खोजौँ तर पुनरावेदन र सर्वोच्चमा अभ्यास गरेको १५ वर्ष पर्याप्त हो ।” समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, वेदुराम भुसालले समेत अनुभवको हद घटाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले न्याय परिषद्बाट आएको आधारमा २५ वर्ष अनुभव राखेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले अहिले नै पाँच सयभन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ता पुगेको भन्दै ऐनमा त्यस सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिएको जिकिर गर्नुभयो । यद्यपि परिषद् र कानुन व्यवसायीसँग यस विषयमा छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने सचिव सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ता हुन शोध प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने, पुस्तक, लेख वा अन्य अनुसन्धान गरेको हुनुपर्ने समितिका सदस्यको सुझाव तर्कपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

समितिका सदस्यले कानुन व्यवसायीलाई डर, धम्की, त्रास वा भौतिक आक्रमण गरे सजायको व्यवस्था उचित भए पनि बहस, पैरवीका लागि सहयोग माग्न आउने पीडितलाई प्रलोभन, डर वा त्रास देखाए कानुन व्यवसायीलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । प्रस्तावित विधेयकमा कानुन व्यवसायीलाई डर, धम्की, त्रास दिन नहुने सम्बन्धमा सजायको व्यवस्था छ ।

विधेयकले कसैले अड्डा अदालत वा अधिकारीसमक्ष आफ्नो पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने वा भएको वा बहस पैरवी गर्ने वा गरेको आधारमा कानुन व्यवसायीलाई कुनै धाक, धम्की दिने, डर, त्रास उत्पन्न गर्ने, गराउने शारीरिक आक्रमण गर्ने वा मानसिक यातना दिने कार्य गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसविपरीत काम गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिका सदस्य पदमबहादुर परियार, विष्णु सापकोटालगायतका सदस्यले पीडितको पक्षमा संशोधन राख्नुभएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले कानुन व्यवसायीले पीडितको पक्षमा बहस गरे तेस्रो पक्षबाट आउने डर, त्रास वा धम्कीलाई लिएर यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नितान्त पेसागत मर्यादासँग जोडिएको विषय हो । पीडित पक्षको सवालमा समेत संशोधन परेको छ ।