एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने पूर्वाभ्यासस्वरूप विराटनगर पुगेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले १६ माघमा भनेकी थिइन्, ‘यहाँ आएर मैले सुरु गरेको अभियानले काठमाडौँमा भुइँचालो गएको छ।’

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल राजनीतिक कामको सिलसिलामा जापान जाने भएपछि त्यसैदिन पार्टीको कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पाएका थिए। बुटवलमा रहेका ज्ञवालीले त्यसैदिन भनेका थिए, ‘पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा आउने कुरा उचित होइन।’

एमालेको एउटा पक्ष पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन बल गरिरहेको छ भने अर्काे पक्ष पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने कुराले त्रस्त देखिन्छ। खासगरी संस्थापन पक्षले भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनलाई रुचाएको छैन।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको गतिविधिले मात्र होइन, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि लिइएको चन्दा–दान, पार्टीको यो निर्णयको आलोचना गर्दा स्थायी समिति सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथिको कारबाही लगायतका विषय पनि चर्चामै छन्।

एमाले कार्यवाहक महासचिव ज्ञवालीसँग हामीले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा चर्चित यी विषयवस्तु र अन्त भूराजनीतिक विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गरेका छौँ :

तपाईंले पहिलोपटक कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी पाएकै दिन (बुधबार, १६ माघ) पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले विराटनगरबाट आफ्नो अभियानले काठमाडौँमा ठूलै भुइँचालो गएको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, अर्काेतिर तपाईं उहाँ पार्टी राजनीतिमा फर्कने विषय उचित हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईंको अभिव्यक्ति हेर्दा त भण्डारीका गतिविधिले एमालेमा ठूलै भुइँचालो गएजस्तो देखिन्छ। होइन?
यसलाई तीनवटा आयामबाट हेर्नुपर्ला। गणतन्त्र आफैमा नयाँ व्यवस्था हो। गणतन्त्र संस्था बल्ल १५–१७ वर्षको भयो। राष्ट्रपति संस्था यस हिसाबले एकदमै नयाँ संस्था हो। त्यो संस्था कसरी बलियो बनाउने, त्यसलाई कसरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, त्यसको छविलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ।

अहिलेको हाम्रो संकट सबै संस्थाहरू कमजोर बन्नु हो। नेपाली सेनाको स्थिति तैबिसेक ठीक छ। नत्र राष्ट्र बनाउने ‘कम्पोनेन्ट’हरू जस्तै– राजनीतिक पार्टीहरू, न्यायालय, प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायहरू, संसद्, राष्ट्रपति, मिडिया जस्ता संस्थाहरू कमजोर अवस्थामा छन्।

यिनीहरूमध्ये राष्ट्रपति नवोदित संस्था हो। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्व राजनीतिमा आउने–नआउने भन्ने विषयलाई यी संस्थाहरूबारे हामी कस्तो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छाैं भन्ने आँखाबाट हेर्नुपर्छ। पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिहरू दलीय राजनीतिमा फर्कंदा त्यो संस्थालाई के फरक पर्छ भन्ने आँखाबाट हेर्नुपर्छ।

यो प्रसङ्गलाई म कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरूलाई संविधानले नै अपवादको रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अरु ठाउँमा राख्न निषेध गरिदिएको छ। न्याय सम्पादन गर्ने कुर्सीमा रहँदा कुनै आश वा त्रास, दबाब वा प्रभावमुक्त भएर न्यायिक मनबाट फैसला गर्नोस् भनेर यो प्रावधान राखिएको हो। कुनै फैसलाबापत मलाई यो ‘रिटर्न’ आउँछ वा यो फैसलाबापत मलाई यो सजाय हुन्छ भन्ने नभई ‘भोलि म रिटायर्ड भएर जाने हो, भोलि म नागरिक जीवन जिउने हो’ भनेर न्यायिक मनले फैसला गर्न सकियोस् भनेर यो व्यवस्था राखिएको छ। संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षहरूको हकमा पनि धेरै हदसम्म यो कुरा लागू हुन्छ।

दोस्रो कुरा, भोलि मुलुकमा संकट पर्‍यो भने सिंगै राष्ट्रले अभिभावक ठान्ने त्यस्तो संस्था–व्यक्तिहरू पनि चाहिएला। यस हिसाबले उहाँहरूजस्तो राष्ट्रको अभिभावक भइसकेको व्यक्तिहरू राष्ट्रकै अभिभावकको रूपमा रहनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने म ठान्दछु।

तेस्रो, नेकपा एमालेमा यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन। एकाध साथीहरूले केही प्रश्न उठाउनु भएको छ। ‘उहाँ आउनुभयो भने वाम एकता होला कि’ भन्ने कोणबाट पनि चर्चा चलेको छ।

तर, म यो कुरामा किन विश्वास गर्दिनँ भने, उहाँ पदमा रहँदा, उहाँले गरेका निर्णयहरूका बारेमा अहिले वाम एकताको कुरा गर्ने साथीहरू कति आक्रामक हुनुहुन्थ्यो? यो विषयलाई यो देशले पछिसम्म पनि कलंकको रूपमा हेर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। सीता जन्मेको धर्तीमा, जानकीको मन्दिरमा जाँदा राष्ट्रपतिले छोएको जमिन भनेर धुने–पखाल्ने काम भयो। त्यो तहसम्मको अपमान हिजो सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले बेहोर्नुपर्‍यो।

पात्रहरू तिनै हुन्, तिनले अहिले वाम एकताको कुरा गर्दा मलाई ती दिनहरू झलझली याद आउँछन्।

यस विषयमा हाम्रो पार्टीमा कुनै एजेन्डा बनेको छैन। एजेन्डा बन्यो भने त्यसबारेमा पनि छलफल होला। असामान्य घटना उत्पन्न हुँदाको अवस्था हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो।

वामदेव गौतमले ‘विद्या भण्डारी हिजो पो राष्ट्रपतिका हैसियतमा राष्ट्रको अविभावक हो, अहिले त व्यक्ति हो, उहाँ किन पार्टी राजनीतिमा आउन नहुने भन्नुभएको छ।’ यो तर्क पनि ठीकै हो नि। होइन?
म के ठान्दछु भने उहाँहरूको हिजोको भूमिकालाई हेरेर राज्यले केही लगानी गरिरहेको छ। सेक्युरिटीदेखि लिएर, डिग्निटीदेखि लिएर, प्रोटोकल–डेकोरमहरूका सवालमा राज्यले व्यवस्था गरेको छ।

भोलि एमालेले संस्थागत ढंगमा के निर्णय गर्छ, उहाँ पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषय छलफलको विषय बन्छ कि बन्दैन, निर्णय हुन्छ कि हुँदैन, यो भोलिको कुरा भयो। तर आजका मितिमा यो विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन। उहाँका कतिपय अभिव्यक्तिका हिसाबले कतिपय साथीहरूले यो विषयलाई चर्चामा ल्याइरहनुभएको अवस्था चाहिँ छ।

एमालेका केही साथीहरू उहाँलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय गराउन लागिरहनु भएको त छ नि ?
५ लाख ४६ हजार पार्टी सदस्यहरूमध्ये सबैको एउटै विचार हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। विचारको विविधता भने हुनसक्ने भयो।

तर हामीले निर्णय गर्ने भनेको संस्थागत हो र पालना गर्नुपर्ने पनि संस्थागत निर्णय नै हो।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन खोज्ने नेताहरूका लागि यो पार्टी अनुशासनको विषय बन्छ कि बन्दैन?
संगठन विभागले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशाला र केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकमा पनि यो विषयलाई पार्टीले संस्थागत हिसाबले बन्द गरेको अवस्था छ।

पहिलो त, महाधिवेशन नै दुई वर्षपछि हुन्छ। महाधिवेशनबाट भावी नेतृत्व कस्तो बनाउछौँ, अहिलेको नेतृत्वले निरन्तरता पाउँछ वा नयाँ आउँछ, फरक भूमिकामा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर जिम्मेवारी दिने कि नदिने– यी सबै विषयहरूमा संस्थागत छलफल त हुनुपर्ला नि! ?

अर्काे कुरा, सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले असाध्यै सभ्य ढंगले पदको गरिमा राख्नुभयो भन्ने म ठान्दछु। उहाँले गरेका राजनीतिक निर्णयहरूलाई विवादमा ल्याउने धेरै प्रयत्न भयो। राजनीतिक ढंगले निर्णय गरेका विषयहरूलाई बहस र विवादमा ल्याइनु स्वभाविक पनि हो। तर, साढे तीन वर्ष परराष्ट्रमन्त्री रहँदा परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतमा उहाँसँग विदेश भ्रमणमा जाँदा वा अन्य संवेदनशील अवस्थामा उहाँको भूमिका हेरेँ, उहाँले जुन उचाइबाट त्यो पदलाई न्याय दिनुभयो, त्यो सभ्य छविलाई समेत उहाँहरूले अनावश्यक ढंगबाट विवादमा ल्याउने प्रयास गर्नुभयो।

एमालेमा दुईजना पाण्डेलाई पार्टीमा राख्ने वा भित्र्याउनेबारेमा निकै नकारात्मक भयो भन्ने चर्चा छ। एकजना पूर्वराष्ट्रपति विद्या पाण्डे (भण्डारी), अर्काेचाहिँ विन्दा पाण्डे। एमाले नेतृत्वलाई चुनौती हुने भएकैले त हो नि होइन, उहाँहरूप्रति यति अनुदार बनेको ?

यस्तो त कुनै तुलना हुने कुरा नै होइन। यति मात्र भन्दा तपाईंलाई पुग्छ होला भन्ने लाग्छ, नेपालखबरले नै कसरी लेख्यो, त्यो त थाहा छैन। तर केही मिडियाले ‘नेकपा (एमाले) लाई मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि दान दिएको विषयमा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा प्रश्न उठ्यो’ भनेर ५–६ जना नेताहरूको फोटो राखेर समाचार बनाउनुभयो।

फोटोसहित समाचार आएका साथीहरूले बैठकमा त्यो कुरा उठाउनुभएको हो भनेर उहाँहरूमाथि कारबाही भयो र? भएन नि त ?

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका सम्बन्धमा केही साथीहरूले प्रश्न उठाउनुभएको हो। मिडियाहरूले गरेको ‘कभरेज’ मा आंशिक सत्यता छ।

म व्यक्तिको बारेमा जान चाहन्नँ। तर ५–६ जना साथीहरूले ‘यस विषयमा पुनर्विचार गर्ने हो कि अध्यक्ष कमरेड’ भनेर भन्नुभएकै हो।

उहाँहरू कोही कारबाहीमा पर्नुभएको छ? छैन।

डा. विन्दा पाण्डेको हकमा प्रश्न के मात्रै हो भने, कमिटीभित्र राख्नुपर्ने विषय उहाँले बाहिर राख्नुभयो। पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि हामीले शपथग्रहण गरेका हुन्छौँ, ‘जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पार्टीको गोपनीयता र गरिमालाई बचाइराख्नेछौँ।’ यो हाम्रो शपथको चौथो हरफ हो।

एउटा कर्पाेरेट हाउस वा क्लबका त निश्चित मर्यादाहरू हुन्छन् र ती मर्यादा अनुसार चल्नुपर्छ। पार्टी पनि स्वाभाविक हिसाबले मर्यादाअनुसार चल्छ। पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि वाक्–अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पार्टीबाहिर खोज्नु उपयुक्त हुँदैन। वाक् स्वतन्त्रता पार्टीभित्र हुन्छ। त्यहाँ जमेर छलफल गर्न पाइन्छ। तर संस्थागत निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।

आठौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकभित्र कुरा उठाउने साथीहरूलाई पार्टीले स्वाभाविक ठानेको छ। उहाँले उठाएका विषयहरू पार्टीको माइन्युटमा अभिलेख भएका छन्। उहाँहरूले के–के बोल्नुभएको थियो भन्ने कुरा इतिहास अध्ययन गर्नेहरूले पनि त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्छन्।

तर, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेना दुईजना साथीहरूको बारेमा पार्टीले किन स्पष्टीकरण सोध्नुपर्‍यो? किनभने, उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो।

अघिल्लो दिन पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णय त गरियो, तर कसले दान दिएको जग्गामा बनाइन लागेको हो, त्यो तपाईंहरूलाई नै थाहा थिएन। पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णय केन्द्रीय सचिवालयबाट जसरी भयो, त्यो चाहिँ प्रक्रियासम्मत थियो त?
कुरा ठ्याक्कै त्यस्तो होइन। ‘अध्यक्षले प्रस्ताव राख्नुभयो, अध्यक्षले प्रस्ताव राखेको कुरालाई सचिवालयले स्वीकार गरेको छ’ भन्ने निर्णय गरिएको छ। यो कुरा माइन्युटमा नै छ। त्यसमा कतिपय साथीहरूका आफ्ना खालका दृष्टिकोणहरू पनि थिए। तर कमिटीले संस्थागत निर्णय गरेको हो यो विषयमा।

पार्टी कार्यालय निर्माणको लागि लेबी र चन्दा उठाइएको छ। तर, पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णय गर्दा यो कुरा नै नगरी विवादित व्यापारीबाट पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णय किन गर्नुभयो?
विवादित कि परोपकारी वा दानवीर भन्ने छलफलको विषय हो। मैले आज मात्र हेरेको थिएँ– डा. भगवान कोइरालाले बाल अस्पताल बनाउँछु भन्नुभयो। (मीनबहादुर गुरुङले) १०–१५ करोड दान दिनुहुन्छ कि भन्ने थियो। तर पहिलो लटमै ४१ करोड दिनुभयो। अहिले भवन र अन्य कुरा देखिसकेपछि थप १० करोड दिनुभयो। हामीले यो पाटो हेरिरहेका छैनौँ।

शिक्षण अस्पतालअगाडि इमर्जेन्सी भवन छ। त्यसले कति बिरामीहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। मीनबहादुर गुरुङको सन्दर्भमा त्यो पाटो पनि हेर्नुपर्ला।

यदि मुलुकको प्रचलित कानुन अनुसार उहाँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ, तिर्नुपर्ने कर बुझाउनुभएको छैन, राजस्वमा हिसाबकिताब ठीक छैन भने कानुनले गर्नुपर्ने काम गर्छ। त्यसमा नेकपा (एमाले) लाई सहयोग गरेर मुक्ति पाइन्छ भन्ने हो र? कानूनको आँखामा सबै बराबर हो त!

यसमा म यत्ति मात्र भन्न चाहन्छु, उहाँले एमालेलाई सहयोग गर्नुभयो। यस सन्दर्भमा अब मिडियाले हेर्नुपर्ने, सतर्क हुनुपर्ने विषय के होला भने– यसमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ कि हुँदैन? कसैले कुनै संस्थालाई सहयोग गरेवापत उसले अस्वाभाविक लाभ लिन पाउँछ कि पाउँदैन?

यो कुरामा हामी पनि सतर्क छौँ।

यस सन्दर्भमा अर्काे कुरा पनि छ, जुन बहुचर्चित ललिता निवास काण्ड पनि हो, त्यसमा मीनबहादुर गुरुङ पनि जोडिनुभएको छ।

त्यो त्यतिबेला अख्तियारले ‘क्लोज’ गरिसकेको विषय थियो। सायद त्यो बेला सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। जिल्ला अदालतले पनि ‘क्लोज’ गरिसकेको विषय हो।

हामी पनि क्याबिनेट थियौँ। एकदिन एकजना वकिल आउनुभयो। र, ‘यो देश बर्बाद हुन लाग्यो, यत्रो राष्ट्रको सम्पत्ति तलमाथि भएको छ, कसैले हेर्दैन, म त थाकिसकेँ, वाक्कदिक्क भइसकेँ’ भन्नुभयो।

हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियौँ। त्यसपछि शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो। त्यसले ललिता निवासको बारेमा यथार्थ बाहिर ल्यायो।

ए बाबा, त्यही नेकपा (एमाले), त्यही केपी ओली होइन र त्यो १३० रोपनी जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने!

‘क्ल्यास अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने हो भने, हामीले आँखा चिम्लिदिएको भए कहाँबाट यो विषय उठान हुन्थ्यो? त्यो १ सय ३० रोपनी कसरी सरकारको नाममा हुन्थ्यो? किनभने अख्तियारले ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेको थियो। जिल्ला अदालतले त्यसलाई खारेज गरिसकेको थियो। यो विषय उजागर गरेर त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरेको नेकपा (एमाले) ले नै हो।

अर्काे तपाईंले ‘विवाद’ को कुरा गर्नुभयो, उहाँले एमालेलाई सहयोग गरिसकेपछि सर्वाेच्च अदालतले अस्ति उहाँको विपक्षमा केही फैसला गरेको छ। उहाँले गरेको सहयोगले न्यायालयको फैसलामा केही असर गर्‍यो र?

उहाँले गर्ने व्यवसाय, उहाँले तिनुपर्ने कर बेग्लै कुरा हो। कसैले पनि त्यसमा उन्मुक्ति पाउँदैन। तर, कसैले कसैलाई सहयोग गर्छु भन्यो भने गुणदोष हेरेर उसले लिन नसक्ने निर्णय गर्न सक्ने भयो।

‘क्ल्यास अफ इन्ट्रेस्ट’ हेर्ने हो भने संविधान बनाउने बेलामा हामीले देशका टप व्यवसायीहरूलाई संविधान सभामा पठायौँ। विनोद चौधरी, दिवाकर गोल्छा, राजेन्द्र खेतान, मोती दुगड, पद्म ज्योति पहिलो संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो। विनोद चौधरी नेपालको एक मात्र खर्बपति अहिले प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ। ‘क’ वर्गकै ठेकेदारहरू पनि संसदमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ।

यो बृहत्तर दायराबाट हेरेर राजनीति र व्यवसायीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र यसले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने विषयमा हामीले तटस्थ ढंगले हेर्‍यौँ भने निष्कर्षमा पुगिन्छ। नत्र भने हामी एकले अर्काेलाई आरोप लगाउने ठाउँमा मात्र पुगिन्छ जस्तो लाग्छ।

यो ‘प्रदीप ज्ञवाली’ को जवाफ भयो, तपाईं साहित्य (जसले समाजलाई बाटो देखाउँछ) मा ‘शीतविन्दु’ भनेर पनि चिनिनुहुन्छ। मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दान दिएको सम्बन्धमा ‘शीतविन्दु’ ले दिने जवाफ पनि प्रदीप ज्ञवालीले दिएजस्तै हुन्छ कि फरक हुन्छ?
यसमा मैले आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्नेछ भनेपनि राख्ने ठाउँ छ। तर, संस्थाको कुरा यही हो। यसलाई हामीले संस्थागत ढंगले नै हेर्ने हो र मेरो चिन्ता उहाँले सहयोग गर्नुभयो, हामीले सहयोग लियौँ भन्ने होइन। यस विषयमा बृहत्तर दायरामा छलफल गरौँ न त!

व्यवसायी साथीहरू राजनीतिमा आउनु भएको छ, अथवा राजनीतिक दलहरूसँग उहाँहरूको जुनखालको सम्बन्ध छ, यसमा प्रस्ट मापदण्ड बनाऊँ– कति निकटता हुनुपर्ने हो, कति नहुनुपर्ने हो, के सहयोग लिनुपर्ने हो, के सहयोग लिन नहुने हो, एक करोड लिन हुने हो, दुई करोड लिन नहुने हो, दुई करोड लिन हुने, तर तीन करोड लिन नहुने हो कि! अमुक थरको बाट लिने हुने, तर अमुक थरबाट लिन नहुने हो कि!

यसमा यसमा तटस्थ र वस्तुनिष्ठ ढंगले गरिने छलफलको निम्ति ‘प्रदीप ज्ञवाली’ का रूपमा पनि, ‘शीतविन्दु’ का रूपमा पनि सदैव तयार छु।