गत साउन ३२ गतेको दिउँसो, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढी आयो । स्थानीयले एक्कासि बाढी आउला भन्ने सोचेकै थिएनन् । हेर्दाहेर्दै क्षणभरको बाढीले थामे गाउँ बगरमा परिणत भयो ।

अझै पनि त्यो घटना सपना झैँ लाग्छ, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाकी अध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पाका लागि । ‘हामी जलवायुजन्य जोखिमको चपेटामा छौँ”, उनी भन्छिन्, “अझै कुन दिन हिम पहिरोको सिकार हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा छन् यहाँका बासिन्दा ।’

गत असोज १०, ११ र १२ गते काठमाडौँ उपत्यका लगायतका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाले ल्याएको विपद्ले अझै तर्साइरहेको छ कैयौँलाई । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार तीन दिनकै अवधिमा दुई सय ५० जनाले ज्यान गुमाए । १८ जना अझै बेपत्ता छन् ।  एक सय ७८ जना घाइते भएका छन् । झण्डै छ हजार निजी आवासमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

किसानले धान भित्र्याउने तयारी गरिरहेकै बेला आएको ठुलो वर्षाले धान उत्पादन घट्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुमान छ । तीन वर्ष अघि पनि बेमौसमी बाढीका कारण झण्डै आठ अर्ब बढी मूल्य बराबरको धानमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

तीन वर्षअघि मनसुन सुरु भएको एक साता नपुग्दै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा रु दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको थियो । हाल मेलम्चीको ‘हेर्डवक्स’ नै सार्ने तयारी भइरहेको छ । करिब तीन दशकको पर्खाइपछि मेलम्चीको पानी आउँदा उत्साहित उपत्यकावासीको खुसी क्षणभरमै बाढीले टुटाएको थियो । हाल विपद्कै कारण बर्खामा बन्द गर्दै हिउँदमा मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण मात्रै चार सय ९५ जनाले अकाल मै ज्यान गुमाएका छन् भने ६६ जना बेपत्ता र पाँच सय २२ जना घाइते भएका छन् ।

जलवायुले सिर्जित गरेका यी र यस्ता जोखिमका अन्य थुप्रै घटना छन् । आजदेखि अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) सुरु भएको छ ।  कोप नोभेम्बर २२ तारिख (मङ्सिर ७ गते) सम्म चल्ने छ । नेपालका तर्फबाट उक्त कोप सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल आइतबार बाकु प्रस्थान गरिसकेका छन् ।

उनले यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउँदै छन् । एक सय ९२ भन्दा बढी मुलुकहरूको राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सामु उनले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।  सचिवालयका अनुसार उनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छन् ।

जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जना गरेका विपद्जन्य घटनाका विभिन्न उदाहरणहरू कोपमा प्रस्तुत गरिने बताउँछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा.सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना । ‘बेमौसमी विपद्, थामेको हिमपहिरो, विपद्जन्य घटनाहरू हामी कोपमा प्रस्तुत गर्ने छौँ’, उनले भने, यी उदाहरणहरू दिँदै जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि वित्तीय पहुँचका लागि पैरवी गर्ने छौँ ।’

सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यसपटकको कोपमा जलवायु वित्तलाई नै बढी प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ ।

‘यही असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण नसोचिएको बाढी आयो, ठाउँठाउँमा पहिरोहरू गए । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक आएको बाढीले अर्बौँको क्षति गरायो, मुस्ताङमा अचानक पहिलो पटक बाढी आयो । केही वर्षअघि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण आयोजनालाई नै क्षति गरायो । जलवायुजन्य परिस्थितिले हानी नोक्सानी धेरै बढेको छ, उनले भने, हाम्रो हिमाल पग्लेका कारण विपद्को सामना गर्नुपर्ने छ । हिउँ पहिरोको समस्या हामीले भोग्नुपर्छ, तसर्थ जलवायु परिवर्तन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने मुलुकहरूबाट हामीलाई आवश्यक जलवायु वित्त चाहिन्छ भनेर माग गर्ने छौँ ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीले ४७ वटा ठुला हिमताल जोखिममा रहेको र यी हिमतालहरू फुटेमा मुलुकले खर्बौँ आर्थिक नोक्सानीका साथै मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने भन्दै यी कुराहरू पनि कोपमा उठाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘जोखिममा रहेका हिमतालमध्ये २५ चीनमा छन्  । २१ वटा नेपालभित्रै छन् भने एक वटा भारतमा छ, उनले भने, यी हिमतालहरूको जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ । थामेमा के कारण हिमपहिरो गर्‍यो भन्ने विषय यसै वर्ष अध्ययन अगाडि बढाउने छौँ ।’

जोशीले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको वित्तमा पहुँच खोज्नुअघि नेपालले हानी नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि के के गर्न सक्यौँ ? के के गर्न सकेनौँ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “यत्तिकै जलवायुको असर भयो भन्न मिल्दैन, यस विषयमा गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । हामीले विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी राम्रो गर्न जरुरी छ र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच दाबी गर्न सकिन्छ”, जोशीले भने ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले पनि जलवायुजन्य जोखिमका ज्वलन्त उदाहरणले नेपालले कोपमा राख्ने एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि थप सहयोग पुग्ने बताए ।

जलवायुको बढ्दो जोखिम घटाउन पैरवी 

नयाँ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अन्य जलवायुजन्य जोखिम घटाउन विश्व समुदायलाई नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरूले दबाब दिने तयारी छ ।

कोपका मुख्य छ एजेन्डा 

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य छ वटा एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर नेपाली प्रतिनिधिहरू कोपमा उपस्थित भइसकेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको छ वटा विषयगत कार्यपत्र तयार भएको जानकारी दिएको छ ।

‘नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र पनि तयार गरी कोपमा ल्याइसकेका छौँ,  यसमा राष्ट्रिय अवधारण पत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण र दक्षता, पानी र जलवायुजन्य कार्य, जलवायुको लागि प्रकृतिलगायत विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ’, मन्त्रालयका सहसचिव डा बुद्धि पौडेलले भने ।

गत वर्ष युएइको दुबईमा भएको कोप-२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि  दबाब दिने तयारी भइरहेको छ ।