काठमाडौं – नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले दुईवटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सेवा प्रवाह र नियमनकारी जिम्मेवारी अलग-अलग निकायलाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३ संसद्‍मा पुगेका हुन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रस्तावित विधेयकले विमानस्थल सञ्चालन तथा हवाई सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन तथा सुरक्षा सुपरीवेक्षण गर्ने निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा छुट्याउने लक्ष्य राखेका छन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थल पूर्वाधारको विकास तथा सञ्चालन, विमानस्थलसँग सम्बन्धित व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेसन सेवा, प्राविधिक सेवा तथा जनशक्ति विकासको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। त्यस्तै, संस्थागत तथा सञ्चालन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि यसै प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा रहनेछ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले उड्डयनसम्बन्धी मापदण्ड तथा नियम निर्धारण, इजाजतपत्र र प्रमाणपत्र जारी गर्ने, उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षण गर्ने तथा नियमनसम्बन्धी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ।

विधेयकले उडान सुरक्षा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकासमा समेत जोड दिएको छ।

त्यस्तै, नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग थप नजिक ल्याउने लक्ष्य पनि विधेयकमा राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनसम्बन्धी मापदण्ड र दायित्वअनुरूप नियमन तथा सुरक्षा सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदा नेपालको हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले विमानस्थलको पूर्वाधार विकास, सञ्चालन र व्यावसायिक सेवाको व्यवस्थापनलाई सेवा प्रदायक निकायको जिम्मेवारीमा राख्दै त्यसको नियमन तथा सुरक्षा सुपरीवेक्षणलाई छुट्टै निकायबाट सञ्चालन गर्ने आधार तयार गर्नेछ।

विधेयकहरू संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको संस्थागत संरचना, सेवा प्रवाह र नियमन प्रणालीमा परिवर्तन आउनेछ। तर, प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभावकारिता भने कानुनमा गरिने अन्तिम व्यवस्था, दुवै निकायबीचको समन्वय र कार्यान्वयनको प्रभावकारीतामा निर्भर हुनेछ।