पोखरेलले विभागको कार्यशैली अझै पनि परम्परागत रहेको औँल्याए। विश्वका शक्तिशाली गुप्तचर निकायहरू आइएसआई, रअ र सीआईएको उदाहरण दिँदै उनले ती निकायहरूले कसरी सरकारलाई मार्गदर्शन गर्छन् भन्ने विषयबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए। विभागलाई केवल देखाउने दाँत मात्र बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले नयाँ भर्ना प्रणाली, पर्याप्त बजेट र आधुनिक स्रोत-साधनको व्यवस्था गरी यसलाई राष्ट्रिय तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरे।

बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवैका आ-आफ्नै मजबुत तर्क छन्।’ उनले अगाडि थपे, ‘त्यसैले यो कुन निकाय मातहत रहन्छ भन्ने कुरा गौण हो।’ मुख्य प्रश्न यसलाई कसरी सशक्त बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षाको भरपर्दो खम्बाका रूपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने नै रहेको उनले स्पष्ट पारे। आफूहरू अझै पनि पञ्चायतकालीन शैलीको सूचना संकलनमै सीमित रहेको र प्रविधिको प्रयोगमा पछाडि परेको उनले बताए। घटना हुनुभन्दा अगाडि सूचना पाउने र त्यसका विरुद्ध रणनीति बनाउने परिस्थिति अझै निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

पोखरेलले समय खेर नफाली राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विभागको सामर्थ्य र शक्ति विकास गर्ने दिशामा गम्भीर छलफल र लगानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए।