काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आफ्नै सचिवालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म  हेरफेरको तयारी थालेका छन्।

संघीय बजेट पारित भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच आन्तरिक छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाको समीक्षा, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनपछि विकसित राजनीतिक समीकरणलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ टोली निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय जिम्मेवारीमा पुगेका सचिवालयका सदस्यहरूलाई अब पार्टी संगठन निर्माणमा केन्द्रित गराउने तयारी गरिएको छ।

राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह सह–महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् भने नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। उनीहरूलाई सचिवालयबाट विदा गरी पार्टीको जिम्मेवारीमा सक्रिय बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको चर्चा सचिवालयभित्रै चलिरहेको छ।

राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा असीम शाह र सुदीप ढकालको नाम जोडिएपछि उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ भने केही प्रशासनिक निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नरहेको स्रोतको भनाइ छ। त्यसैले सचिवालयलाई नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सचिवालयमा अहिले रहेका सदस्यलाई हटाउने विषयमा औपचारिक निर्णय नभए पनि प्रधानमन्त्रीले अनुभव र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने सोच बनाएका छन्।

सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीका अनुभवी व्यक्तिहरू, विशेषगरी अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव तथा विषयगत विज्ञहरूलाई ल्याउने सम्भावनाबारे समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ। केही व्यक्तिसँग अनौपचारिक संवादसमेत सुरु भइसकेको ती अधिकारीले बताएका छन्।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रीले तीनदेखि पाँच जनासम्म सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि प्रमुख स्वकीय सचिवसहित नौ सदस्यीय सचिवालय बनाउन पाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

उता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाको प्रगति विवरण संकलनलाई तीव्र बनाएको छ। विभिन्न मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन विवरण माग गरिएको छ भने अधिकांश मन्त्रालयले प्रतिवेदन पठाउने क्रम जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्राप्त विवरणका आधारमा सरकारले असार मसान्तभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार यही प्रतिवेदन नै मन्त्रीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य आधार बन्नेछ। सय बुँदे कार्ययोजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका तथा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ।

हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रक्षा मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन्। सरकारमा अर्थ, परराष्ट्र, गृह, पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, सामान्य प्रशासन, श्रम, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, महिला तथा बालबालिका, पर्यटन तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्रीहरू कार्यरत छन्।

सरकारभित्र पछिल्लो समय स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, महिला तथा बालबालिका र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको चर्चा छ। ती मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि बढेको बताइन्छ।

यद्यपि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नाम पनि केही समययता चर्चामा आए पनि पार्टी नेतृत्वको बलियो समर्थन रहेका कारण उनीहरूको जिम्मेवारी तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना कम रहेको स्रोतको भनाइ छ।

पार्टी महाधिवेशनका क्रममा पदाधिकारीमा आकांक्षा देखाएका तर पछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका केही सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्मा अवसर दिने विषयमा पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भइरहेको चर्चा छ।

सरकारले सार्वजनिक गर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन र सय बुँदे कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री शाहले सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् दुवैतर्फ एकैपटक व्यापक हेरफेर गर्ने सम्भावना रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।