काठमाडौं – आन्तरिक आय विस्तारमा खासै वृद्धि गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गत वर्षभन्दा पाँच अर्ब रुपियाँ बढी हुने गरी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आन्तरिक आय विस्तारमा खासै सुधार नहुने आकलनसहित प्रदेश सरकारहरूले दुई खर्ब ९२ अर्ब  रुपियाँको बजेट ल्याएका छन् ।

चालु आव २०८२/८३ मा कुल दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याइएको थियो जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १० अर्ब रुपियाँले बढी थियो ।

केन्द्र सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कर्मचारीको तलब र भत्ता तथा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी जस्ता नियमित दायित्वका कारण चालु खर्चमा ठुलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता दायित्व प्रदेश सरकारमा खासै नरहने भएकाले सबै प्रदेशको पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढी रहन्छ ।

आगामी आवका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत कुल एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ पाएका सात प्रदेश सरकारले यही प्राप्तिकै आधारमा बजेटको टुङ्गो लगाएका हुन् ।

सो शीर्षकमा सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशलाई १७ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । करिब त्यति नै कोशी प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपियाँ पाएको छ । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशलाई १२ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका लागि १४ अर्ब ४१ करोड, बागमती प्रदेशलाई १५ अर्ब २१ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १६ अर्ब एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आगामी आव २०८३/८४ का लागि सात प्रदेशमध्ये सबभैन्दा धेरै वित्तीय हस्तान्तरणबाट बजेट पाए पनि मधेश प्रदेशले नै सबैभन्दा धेरै करिब पाँच अर्ब ४५ करोड रुपियाँले बजेट घटाएको छ । करिब समान अनुदान पाएको कोशी प्रदेशले चार अर्ब ५७ करोड रुपियाँले बजेटको आकार बढाएको छ । बागमती प्रदेशले भने ५४ करोड रुपियाँ मात्रै बजेट घटाएको छ ।

सबैभन्दा कम अनुदान पाएको गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब ४२ करोड रुपियाँले बजेटको आकार बढाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले दुई अर्ब १४ करोड रुपियाँ र कर्णाली प्रदेशले दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँले बजेटको आकार बढाएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चार अर्ब २३ करोड रुपियाँले बढाएर कुल ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी आकाङ्क्षी देखिएको छ । सो प्रदेशले आगामी आवमा ११ अर्ब २२ करोड रुपियाँ यस्तो राजस्व प्राप्त गर्ने तय गरेको छ । सोही हाराहारीमा लुम्बनी प्रदेशले ६ अर्ब ६१ करोड आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यद्यपि सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ३० अर्ब १५ करोड रुपियाँ रहेको छ । कोशीले यस्तो आय साढे पाँच अर्ब पु¥याउने ध्येय राखेको छ भने कर्णालीले भने ८५ करोड पाँच लाख रुपियाँ मात्र यस्तो आय सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले एक अर्ब ७२ करोड रुपियाँ प्राप्त गर्ने आकलन गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम पनि प्रदेश सरकारको बलियो आम्दानीको आधार बनाएको देखिन्छ । कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ८७ करोड, मधेशले १२ अर्ब ८३ करोड, गण्डकीले १० अर्ब १६ करोड रुपियाँ यो शीर्षकमा प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै बागमतीले सात अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीले १२ अर्ब ३० करोड, कर्णालीले १० अर्ब ६६ करोड र सुदूरपश्चिमले १० अर्ब २४ करोड रुपियाँ यो शीर्षकमा अपेक्षा गरेका छन् । यसबाहेक विगतको बक्यौता र आन्तरिक ऋण प्राप्तिलाई पनि आयको स्रोत मानेका छन् ।

कोशी प्रदेशको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड, पुँजीगत खर्चमा उच्च प्राथमिकता

गण्डकी सरकारको बजेट ३३ अर्ब

घटेर आयो मधेश प्रदेशको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सैंतिस अर्ब सत्तरी करोड बजेट

कर्णालीमा बढ्यो तर केन्द्रको अनुदानमै निर्भर

लुम्बिनीमा सैँतिस अर्ब अठतिस करोड

बागमतीमा घट्यो आकार : मेट्रो रेल र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने