काठमाडाै‌ – नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको चेतावनी दिएर एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को टोली बिहीबार काठमाडाैंबाट फिर्ता भयाे । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई नै भेटेर टोलीले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएको थियो ।

एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड साननले वाग्लेलाई सुझाव दिँदै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने हो भने सुधारका विभिन्न काम तत्काल गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, यस्तो चेतावनी दिएर एपीजीको टोलीले काठमाडाैं छोडेको भोलिपल्टै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतले फिर्ता गर्न अनुमति दिएको छ । यही मुद्दाकै कारण  नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट उम्कन थप खतरा सिर्जना भएको टिप्पणी अहिले सर्वत्र हुन थालेको छ ।

शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो । रविसँगै जीबी राई र अन्य प्रतिवादीहरूको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णय सदर भएको छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रविविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् ।

सोहीअनुसार, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले रविका दुईवटा कसुर झिक्ने र सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरलाई यथावत् राख्ने भन्दै निवेदन दिएको थियो । सोही आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर अभियोग फिर्ता लिइएको हो । यसले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन चुनाैती थपेको टिप्पणी हुन थालेको हो ।

लामिछाने राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि नै उनले गरेका वित्तीय कारोबार शंकास्पद भएपछि उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो । रास्वपा गठन गरेर राजनीतिमा आएको छोटो समयमै उनको दल झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित अहिले सरकार चलाइरहेको छ ।

लामिछानेले शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफूमाथि लागेको अभियोग फिर्ता लिन लगाएको भन्दै उनको आलोचना हुन थालेको हो । यसअघि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा तत्कालीन सत्ताधारी दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले शक्तिको आडमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएको भनेर लामिछानेले विरोध र आलोचना गर्ने गर्थे  । तर, अहिले उस्तै मुद्दामा आफूलाई चोख्याउन न्यायालयको दुरुपयोग गरेको आरोप लामिछानेमाथि लागिरहेको छ ।

सन् २००८–२०१४ सम्म नेपाल पहिलोपटक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको थियो । यसपछि दोस्रोपटक ९ फागुन २०८१ मा नेपाल पुनः एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको हो । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, घरजग्गाको कारोबार, सुनचाँदी कारोबारलगायतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम औँल्याउँदै एफएटीएफले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको हो ।

तथापि, औँल्याइएका जोखिमयुक्त क्षेत्रको सुधार गरे ग्रे लिस्टबाट हटाउने भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई २ वर्षको आखिरी मौका दिएको छ । चुनौतीको १५ महिना सकिँदै गर्दा बाँकी ९ महिनामा नेपालको प्रगति बुझ्न भन्दै एफएटीएफका लागि एसियाली मुलुक हेर्ने एपीजीको टोली नेपाल आएको हो । तर, टोली फर्किएको भोलिपल्टै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले खतरा बढाएको छ ।

यस्ता थिए एफएटीएफले दिएका सुझावहरू

• मनी लाउन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकराण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको स्पष्ट पहिचान र मूल्यांकन गर्ने ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कालो धनको कारोबार; जोखिम सुरक्षा र एफआईयू प्रणाली मजबुत बनाउने ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिमयुक्त सहकारीहरूको कडा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।
• क्यासिनो क्षेत्रको निगरानी बढाउने र पारदर्शिता बढाउने ।
• सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थर, गरगहना कारोबारको क्षेत्रमा उच्च निगरानी राख्ने ।
• घरजग्गा कारोबारमा स्रोत खुलाउने कडा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
• हुण्डी तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण र कारबाहीको व्यवस्था गर्ने ।
• वित्तीय समावेशीकरण बढाउँदै अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने ।
• शंकास्पद कारोबारको प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्नको सम्पत्ति ट्र्याक, फ्रिज र जफत गर्ने, यसका लागि बलियो संयन्त्र बनाउने ।
• मनी लाउन्डरिङविरुद्ध मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी बनाउने ।
• आतंकवादी संगठन तथा प्रतिबन्धित समूहसम्बन्धी वित्तीय कारोबारमा विशेष ख्याल गर्ने, विनाशकारी हात–हतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण गर्ने ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय प्रयोगविरुद्धको कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा शीघ्र सुधार गर्ने ।