काठमाडौं – नेपाल ह्याण्डबल संघले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा ५ दिने राष्ट्रिय ह्याण्डबल रेफ्री प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्‍यो । सरकारी निकायको आर्थिक सहयोगमा गत साता कार्यक्रम गरेको संघको भने हालसम्म नवीकरण भएको छैन ।

छैटौं एसियालीबीच खेलकुदअन्तर्गत महिला कबड्डीमा कास्य पदक विजेता नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्न नेपाल कबड्डी संघका पदाधिकारीसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता सहभागी भए । पदक ल्याउँदा खुसी साट्न पुगेका मन्त्री र सदस्य सचिवले कबड्डी संघलाई नवीकरण गर्नुपर्छ भनेर  सम्झाउन सकेनन् ।

नवीकरण किन नगरेको भन्नेबारे नेपाल कबड्डी संघका महासचिव अर्विन्द्र झाले कर क्लियरेन्सका कारण ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् । ‘कर क्लियरका कारण ढिलाइभएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रोसेसमा छ । भोलि पर्सीमा भइहाल्छ ।’

राष्ट्रिय खेलकुद नियमावली २०७९ अनुसार खेल संघहरूले दर्ताको मान्य अवधि सकिनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि राखेपमा निवदेन दिनुपर्ने उल्लेख छ । निवेदन दिँदा दर्ता नम्बर, मितिसहित वार्षिक प्रतिवेदन, विधान, भावी योजना, लेखा परीक्षण र कम्तीमा एउटा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गरेको कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावली छ ।

तर, राखेपमा दर्ता भएका ७५ मध्ये ३६ खेल संघले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि नवीकरण गरेका छैनन् । कतिपय खेल संघहरूले वर्षाैंसम्म न साधारण सभा गरेका छन् न अधिवेशन । न खेलाडी उत्पादन गर्न सकेका छन् न त कुनै गतिविधि गरेका छन् ।

राखेपका पूर्वसदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल वर्षभरि गतिविधि नगर्ने संघहरू नवीकरणको दायरामा नआउने गरेको बताउँछन् । ‘ऐन कानुन अनुसार संघहरूले नवीकरण गर्नुपर्छ, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ, वर्षभरिका गतिविधि र आगामी वर्षको क्यालेन्डर पेश गर्नुपर्छ । वार्षिक साधारण सभा पनि गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

नवीकरण नगर्ने संघ आधिकारिक नहुने सिलवाल बताउँछन् । नवीकरण नगर्ने संघहरूलाई निश्चित समय दिने र नभए खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘खेल संघको काम खेल गतिविधि बढाउने, पूर्वाधार बनाउने र खेलप्रति आकर्षण बढाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि कसैले केही गर्दैन भने उसलाई ओगटेर बस्ने अधिकार छैन। सक्रिय मान्छेहरूले नयाँ संघ खोल्नुपर्छ ।’

राखेप सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले संघहरूको समस्या समाधानमा लागिरहेको बताउँछन् । ‘नवीकरण नगर्ने र दुईटा संघ खोल्ने रोग नै हो नि त्यहाँको,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई समाधान गर्न लागिरहेका छौं । केही संघहरूको चुनाव होला तत्काल । केहीको तदर्थ समिति गठन हुन्छ ।’

खेलकुद विकास ऐनले खेल संघका लागि एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन गर्न सकिने, प्रत्येक चार वर्षमा निर्वाचन हुने, प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने र कम्तीमा ४ प्रदेशमा खेल संघ गठन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसका कारण खेल संघहरूले नवीकरण गर्न सकेका छैनन् । वर्षाैसम्म निर्वाचन नगरी नेतृत्वमै बस्ने, एक वर्षमा एउटा पनि प्रतियोगिता नगर्न संघहरु नवीकरणका लागी योग्य हुँदैनन् । गठन गर्ने र कुनै पनि खेल गतिविधि नगर्ने परम्पराका कारण खेलमा विकृति फैलिएको छ ।

राखेपसँगको विवादका कारण नेपाल ओलम्पिक कमिटी नवीकरण भएको छैन । नेपाल पारा ओलम्पिक र राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी गरी एकै खेलका दुई कमिटी हुँदा दुवै नवीकरण भएका छैनन् ।

खेलकुद ऐनअनुसार नआउने खेल संघको नवीकरण रोक्ने गरेको राखेप सदस्य सचिव मेहता बताउँछन् । ‘प्रक्रिया पूरा नगरी आउने खेल संघको नवीकरण रोक्छौं । ती संघहरूलाई सरकारबाट हुने सहयोग पनि दिँदैनौं,’ उनी भन्छन् ।