काठमाडौं – नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य निक्षेप ७४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा धरै बढी हो । अहिले चलायमान हुने समय कुरेर २५ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बसिरहेको छ । अथाह निक्षेप जम्मा भैरहँदा लगानी प्रवाहमा आएको न्यूनताले बैंकिंग जगतमा हलचल मच्चिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हप्तैपिच्छे रकम खिचिरहेको छ । कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना न्यून भैरहँदा अर्को तथ्य पनि बाहिरिएको छ कि प्रवाहित कर्जा कुन वर्गमा बढी भयो ।

बैंकहरुबाट ५० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्गतर्फ प्रवाह हुने कर्जा निरन्तर घट्दै गएको तथ्य बाहिरिनु गम्भीर संकेत हो । अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले निराशा हुन नदिए पनि विपन्न समुदायमा प्रवाहित हुने कर्जा घट्दै जानु सामाजिक असन्तुलनको अर्को दृश्य बाहिरिनु हो ।

५० खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको कर्जा प्रजाहको विशाल संरचनाभित्र समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि छुट्याइने हिस्सा भने क्रमशः सानो बन्दै गएको छ । यसले केवल बैंकिङ नीतिमाथि मात्र होइन समग्र आर्थिक संरचना, समावेशी विकासको दिशा र राज्यका प्राथमिकतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले देखाउँछ- चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको औसतमा ५.३६ प्रतिशत मात्र विपन्न वर्ग क्षेत्रमा विस्तार गरेका छन् । संख्यात्मक रूपमा हेर्दा कुल ५६ खर्ब ३३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुँदा विपन्न वर्गमा पुगेको कर्जा दुई खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमा सीमित छ ।

यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले कम हो । प्रतिशतमा हेर्दा ०.८१ प्रतिशतको गिरावट सानो देखिए पनि यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव अत्यन्तै गहिरो छ । किनकि यो गिरावट त्यस्तो वर्गसँग गाँसिएको छ । जसको उत्पादन, उपभोग र रोजगारीको सम्भावना कर्जासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । अझ गहिरिएर हेर्दा यो समस्या केवल चालु वर्षमा मात्र सीमित छैन । गत आर्थिक वर्षमा कुल कर्जा ५२ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हुँदा विपन्न वर्गमा ६.१७ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो ।

त्यसको तुलनामा अहिले कुल कर्जा बढ्दा पनि विपन्न वर्गको हिस्सा घट्नुले बैंकिङ प्रणालीभित्र प्राथमिकताको पुनःक्रमांकन भइरहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ । जोखिम मूल्याङ्कन, नाफामुखी रणनीति र नियामक दबाबको सन्तुलनले विपन्न वर्गलाई क्रमशः परिधितर्फ धकेल्दै लगेको देखिन्छ ।

बैंकरहरू यसको कारण अर्थतन्त्रको सुस्ततालाई देखाउँछन् । माग घटेको छ, लगानीको वातावरण कमजोर छ, व्यवसाय विस्तारमा छैनन् भन्ने तर्क उनीहरूको छ । तर यही तर्कको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जब अर्थतन्त्र सुस्त हुन्छ, सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा गहिरो असर विपन्न वर्गमै पर्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीले उल्टै उनीहरूलाई सम्हाल्ने भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा भने जोखिमबाट जोगिने नाममा बैंकहरू सुरक्षित ग्राहक र ठूला परियोजनातर्फ केन्द्रित हुँदै गएका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई औपचारिक कागजमा सीमित बनाइदिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको तथ्याङ्कले यो प्रवृत्तिलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर यसमध्ये विपन्न वर्गमा पुगेको हिस्सा ५.२८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र हो । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले कम हो । गत वर्ष यही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ५.९८ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गरेका थिए । यहाँ प्रश्न प्रतिशत घटेको मात्र होइन, बैंकिङ प्रणालीले आफ्नो विस्तारको फल कुन वर्गलाई बाँडिरहेको छ भन्ने हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनाल लगायत केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने विपन्न वर्ग कर्जामा ध्यान दिइरहेको दाबी गर्छन् । नीति अनुसार कर्जा विस्तार भइरहेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर समग्र तथ्याङ्कले व्यक्तिगत दाबीभन्दा फरक कथा सुनाउँछ । यदि नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्थ्यो भने प्रणालीगत स्तरमै यस्तो गिरावट देखिनु पर्ने थिएन । यसले नियमन र व्यवहारबीचको खाडललाई प्रस्ट पार्छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । विकास बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पाँच खर्ब २१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा विपन्न वर्गमा ६.११ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र प्रवाह गरेका छन् ।

गत वर्ष यही अवधिमा यो अनुपात ७।७६ प्रतिशत थियो । फाइनान्स कम्पनीहरूको हकमा त गिरावट अझ तीव्र छ । कुल कर्जाको ५.३८ प्रतिशत मात्र विपन्न वर्गमा गएको छ, जुन गत वर्षको ७.१९ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेखनीय गिरावट हो । यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् कि समस्या कुनै एक प्रकारको संस्थामा सीमित छैन, यो समग्र बैंकिङ संरचनाको साझा प्रवृत्ति बनिसकेको छ ।

बैंकरहरूले अर्को तर्क पनि अघि सार्छन् विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा कम छ, प्रक्रिया झन्झटिलो छ र जोखिम उच्च छ । उनीहरू कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यो सुझाव आफैंमा गलत होइन । तर सीमा बढाउनु मात्र समाधान होइन । मूल प्रश्न कर्जा किन उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन भन्ने हो । किन कर्जाले ग्रामीण रोजगारी, साना उद्यम र कृषि मूल्य शृङलालाई मजबुत बनाउन सकेको छैन । यसको पछाडि वित्तीय साक्षरता, बजार पहुँच, बीमा व्यवस्था र प्राविधिक सहयोगको अभाव पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

यही सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८२ को प्रतिवेदन महत्वपूर्ण देखिन्छ । कार्यदलले ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाएको छ । गभर्नर स्वयं ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर कर्जाको माग, आर्थिक सम्भावना र बैंकिङ सेवाको वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक होइन । यसले नीति निर्माणलाई कागजी विश्लेषणबाट बाहिर ल्याएर जमिनको यथार्थसँग जोड्ने सम्भावना बोकेको छ । तर यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत निरन्तरता अनिवार्य छ ।

विपन्न वर्ग कर्जा घट्नुको प्रभाव केवल बैंकिङ तथ्याङ्कमा सीमित रहँदैन । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुस्त बनाउँछ, अनौपचारिक साहुकार प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ र आर्थिक असमानतालाई थप गहिरो बनाउँछ । जब बैंकिङ प्रणालीले विपन्न वर्गलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सक्दैन, तब उनीहरू उच्च ब्याजदर, अनौपचारिक ऋण र ऋणको दुष्चक्रमा फस्न बाध्य हुन्छन् । यसको दीर्घकालीन असर सामाजिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत रूपमा उपभोगमुखी छ । विपन्न वर्गको आम्दानी बढे मात्र आन्तरिक माग बलियो हुन्छ । आन्तरिक माग कमजोर रहँदा उद्योग, सेवा र उत्पादन क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैनन् । त्यसैले विपन्न वर्ग कर्जा केवल सामाजिक न्यायको विषय होइनस यो समग्र आर्थिक पुनरुत्थानको आधार हो । तर हालको प्रवृत्तिले बैंकिङ प्रणाली अल्पकालीन नाफा र न्यून जोखिमको घेराभित्र सीमित हुँदै गएको देखाउँछ ।

यहाँ नियामकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । राष्ट्र बैंकले प्रतिशत तोकेको छ, निर्देशन दिएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन कति छ । कागजमा लक्ष्य पूरा देखाएर वास्तविक लाभ नपुग्ने अवस्थालाई कसरी नियन्त्रण गरिएको छ । विपन्न वर्ग कर्जाको नाममा कर्जाको वर्गीकरण मिलाएर देखाउने प्रवृत्ति कति छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । खोजमूलक पत्रकारिताले यहीँबाट प्रवेश गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य केवल जीडीपी वृद्धिदरले मात्र मापन हुँदैन । यसको वास्तविक सूचक भनेको समाजको सबैभन्दा कमजोर तहमा कति अवसर पुगे भन्ने हो । बैंकिङ प्रणाली आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यदि यही मेरुदण्डले विपन्न वर्गलाई बोकेन भने विकासको भार सन्तुलित हुँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको विपन्न वर्ग कर्जाको गिरावट कुनै आकस्मिक घटना होइन । यो नीति, व्यवहार र प्राथमिकताको संयुक्त परिणाम हो ।

अब प्रश्न समाधानतर्फ जान्छ । के बैंकहरूलाई मात्र दोष दिएर समस्या हल हुन्छ ? सम्भवतः हुँदैन । यहाँ राज्य, नियामक, बैंक, स्थानीय तह र स्वयं नागरिक सबैको साझा भूमिका छ । कर्जा लिन सहज बनाउने प्रक्रिया, वित्तीय साक्षरता, बीमा र बजारको सुनिश्चितता बिना कर्जा विस्तार मात्रले दिगो परिणाम दिन सक्दैन । तर त्यसका लागि पहिलो सर्त भनेको विपन्न वर्गलाई अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राख्ने स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, तीनैतहका सरकार, नीति निर्माता, योजनाविद्हरुले बुझ्नैपर्छ कि सानोसानो रुपमा निर्वाहमुखी भए पनि उत्पादन सक्रिय हुने विपन्न वर्ग नै हुन् । उनीहरुको उत्पादनशीलतालाई उद्यममुखी बनाउने गरी कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेमा पेशाबाटै पलायन हुन बाध्य पार्ने काम भैरहेको छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको टेको कृषि होस् पशुपालन वा घरेलु सीप हो । यसको विकास, प्रबद्र्धन र बजारीकरणबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र उकासिने अथ्य भुलेर विपन्नमा प्रवाहित हुनुपर्ने कर्जा रोकेर सम्पन्नहरुकै सुविधाका लागि कर्जा पद्धति सजिलो बनाउने नीति नै उद्यमशीलता मार्ने पासो हो । यसमा सुधार नहुने हो भने देश आर्थिकरुपमा विघटन हुनसक्छ ।

अर्कातिर नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र संख्यात्मक रूपमा ठूलो तर सामाजिक रूपमा सानो बन्दै जाने खतरा पनि उपरोक्त तथ्यांकहरुले देखाइरहेको छ । यस्तो बैंकिङ प्रणालीले न समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ, न दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व । विपन्न वर्ग कर्जाको गिरावट एउटा चेतावनी हो । यो चेतावनीलाई समयमै बुझेर संरचनागत सुधारतर्फ नलागे अर्थतन्त्रको सुस्ती चक्रात्मक मात्र होइन, स्थायी रोगमा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ । यही कारण, विपन्न वर्ग कर्जाको प्रश्न आज केवल बैंकिङको विषय होइन नेपालको समग्र आर्थिक भविष्यसँग गाँसिएको केन्द्रीय बहसको विषय बन्नुपर्छ ।

(लेखक:- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक हुनुहुन्छ)