काठमाडौं – नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेता लगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर गरेका रिट निवेदनको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । सबै गरी १७ वटा रिट निवेदन परेका छन् । विपक्षीको लिखित जवाफ नआएसम्म सर्वोच्च अदालतले यो रिटमा पेशी नतोक्ने भएपछि कारबाही लम्बिने देखिएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यसअघिको इजलासले सबै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने र पेश भएपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यस अनुसार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिन पर्नेछ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा हुने भनिएको सुनुवाइ सबै विपक्षीको लिखित जवाफ नआएको भन्दै स्थगित भएको छ । आज सबै पक्षको लिखित जवाफ नआएकाले पुस २८ गतेका लागि सारिएको छ । यो पनि साधारण तारेख मात्र हो । मुद्दाको सुनुवाइ हुन पेशी नै तोकिनुपर्नेछ । पुस २८ मा सबै पक्षको जवाफ प्राप्त भए मात्र अदालतले नयाँ पेशीको मिति तोक्ने र जवाफ नआए फेरी तारेख मात्र दिइने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

आएका सबै रिटमा लिखित जवाफ पेश भएपछि मात्र अन्तिम सुनुवाइका लागि अंग पुग्ने बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १७ थान रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भए पनि दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइबाट लिखित जवाफ मात्र मागेको छ ।

यसअघि मंसिर २२ गतेका लागि तोकिएको पेशी सारिएको थियो । एमालेका तर्फबाट रिट दायर भएपछि कांग्रेसका ५७ संसदसहित अन्य दलका सांसदहरू थपिएर पूरक रिट पेश गरिएको थियो । यी सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएका कारण ढिलाइ हुने देखिएको छ । पछिल्लो पटक एमाले र कांग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ आदेश तथा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश भएको थियो । सुरुमा कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।