काठमाडौं –  २०८१ असारमा कांग्रेस-एमालेको सत्ता गठबन्धन बनेपछि संविधान संशोधनको एजेण्डा फेरि तातेको थियो । किनकि उनीहरुले सरकारमा सहकार्यका लागि गरेको सम्झौताको मुख्य बुँदा नै संविधान संशोधनको थियो । संविधान संशोधनमा दबाब दिने उद्देश्यले मधेस केन्द्रित सात दलले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाए । तर संघर्षका लागि गठन भएको मोर्चा अहिले चुनावका लागि सिट बाँडफाँटमा केन्द्रित बनेको छ ।

संघीय लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, तमलोपा, जनमत पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका थिए । संविधान संशोधन तथा प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक मोर्चाले काठमाडौँदेखि विभिन्न प्रदेशमा जनसभा आयोजना गरेको थियो ।

जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा मोर्चाको सबै दल आन्दोलनको मनस्थितिमा पुगिसकेको भएपनि केही दलले छुट्टाछुट्टै सुरु गरेको बताए । ‘बिस्तारै बिस्तारै सबै दल आन्दोलनमै आउँछन् । मोर्चाले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछ, अहिले हामीले आन्दोलनको आन्तरिक तयारी गरेका हौं,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव सन्तोष मेहता मोर्चाबाटै आन्दोलनको नेतृत्व हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मोर्चाका पनि केही आचारसंहिता छन् । दललाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैन, त्यसो भए केका लागि चाहियो मोर्चा ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । मोर्चामा बस्ने तर आफूखुसी चल्ने गर्दा समस्या हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि मोर्चामा सल्लाह गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रस्ताव ल्याउँदा हुन्थ्यो । एक्लाएक्लै आन्दोलनमा जाँदा यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन,’ मेहता भन्छन् ।