काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

पार्टीले आइतबार काठमाडौँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकार जेन–जी विद्रोहको भावनाविपरित रहस्यमय ढङ्गले गठन भएको आरोप लगाउँदै तत्काल खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

वर्तमान सरकारले देशलाई अर्को राजनीतिक संकट र विद्रोहतर्फ धकेल्ने आफ्नो पार्टीको विश्लेषण रहेको उनको भनाइ छ । उनले अन्तरिम सरकारमा जेन–जीको सहभागिता समेत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार खारेज गरी जेनजीका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने जोड दिए ।

उनले वर्तमान सरकारले चुनावको वातावरण समेत बनाउन नसकेको आरोप लगाए । उनले जबरजस्ती निर्वाचन गरेर मुलुकलाई दलालको हातमा दिने कार्य गर्ने दिशामा सरर अगाडि बढिरहेको आरोप समेत लगाए । उनले नेपालका उत्पीडित, मजदुर, किसान, दलित, महिला, जनजाति, व्यवसायी, बुद्धिजीवी तथा सत्ताबाहिर बसेर देशको स्वायत्तता र स्वाधीनताका लागि लडेका दलहरूलाई समावेश गरेर सर्वपक्षीय सरकारमार्फत संविधान सुधार गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने उनको जिकिर छ ।

उनले भने ‘वर्तमान सरकार जेनजी विद्रोहले उठाएका मागअनुकुल बन्न सकेको छैन । सरकार गठन हुँदाखेरि नै रहस्यमय तरिकाले बनाइयो । सरकार गठनका सम्बन्धमा विगतमा सरकारमा रहेका दलहरूको बीचमा नै मतभिन्नताहरू देखा परेका छन् । यो सरकार हामीले बनाएको हो भनेर सरकारको जिम्मा लिन तयार छैनन् । त्यो मात्र होइन मन्त्रीहरू कसरी बने भन्ने विषयमा समेत ठुला विवादहरू देखापरेका छन् । मन्त्री नै जेनजीको भावनाविपरित आए भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ । सरकारमा जेनजीको सहभागिता नै हुन सकेको छैन । हाम्रो चिन्ता के हो भने यस्तो विद्रोहपछि जसरी मुलुकले राजनीतिक निकास पाउनुपर्नेमा अर्को संकटतर्फ धकेलिएको छ । यसले अर्को विद्रोह वा आन्दोलन सिर्जना गर्ने हाम्रो पार्टीको विश्लेषण छ । यो सरकार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपूर्णताको बारेमा, व्यवस्थापकीय प्रणालीको बारेमा राज्य पुर्नसंरचनाको आवश्यकता बोध नगरी देशलाई पछाडि धकेल्न खोज्यो ।

हाम्रो भनाइ के हो भने यो सरकार खारेज गरेर सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ । त्यसमा जेनजीका प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष सहभागी बन्नुपर्छ । नेपालका उत्पीडित, मजदुर, किसान, दलित, महिला, जनजाति, व्यवसायी र बुद्धिजीवी तथा सत्ताभन्दा बाहिर बसेर मुलुकको स्वायत्तता र स्वाधीनताका लागि लडेका दलहरूलाई समेत सहभागी गराएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो सर्वपक्षीय सरकारले संविधान सुधार वा निर्माणका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ । त्यसमार्फत संविधान संशोधन, शासकीय स्वरूप बदल्ने र व्यवस्थापकीय प्रणालीलाई नयाँ बनाउनुपर्छ । अनि मात्र चुनावमा जानुपर्छ ।’

उनले अहिलेसम्म राज्यसत्तामा बसेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्न समेत माग गरे । उनले मुलुकमा रहेको कालोधन समाप्त पार्न ५ सय र एक हजारका नोटहरू बन्द गर्नुपर्ने बताए ।