काठमाडाैं – संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।

समिति सभापति तुलसा दाहालले प्रतिवेदन पेस गर्दै विधेयकले निजामती कर्मचारीका सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउने कार्य गर्ने बताइन् ।

उनका अनुसार यस विधेयकले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । सभापति दाहालले निजामती कर्मचारीका लागि दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार, निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म कर्मचारीले अन्यत्र सेवा गर्न वा कुनै सरकारी नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवलाई पनि अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक सेवा वा अन्य सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

सभापति दाहालका अनुसार, ४३ जना सांसदले १९३ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । भदौ २ देखि समितिमा भएको छलफलपछि विधेयकमा ९८ दफा संशोधन र एक दफा तथा एक अनुसूची थप गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

निजामती सेवा विधेयकलाई मंगलबारकै राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।