काठमाडौ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग भएको ९ बुँदे सहमति ऐनमा समावेश गर्न तयार भएको छ । बुधबार अबेरसम्म बैठक बसेर ऐनमा समावेश गर्ने विषय मन्त्रालयले टुंगो लगाएको हो ।

‘मन्त्रालयले लगातार राति १० बजेसम्म बसेर टुंगो लगाएको छ । समितिमा पेस गर्ने विषय टुंगिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘महासंघसँग भएको ९ बुँदे सहमती ऐनमा समेट्ने मन्त्रालयले तयार भएको छ ।’

गत चैत २० देखि शिक्षक महासंघले २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेपछि १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार तयार भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ईसीडी, निजी विद्यालय र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिबारे सरकारको धारणा माग गरेको थियो ।

त्यसैले गत ११ जेठमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले सरकारको धारणा तय गर्न र सरोकारवालासँग छलफल गर्न ७ दिनको समय मागेका थिए । सबै सरोकारवालासँग मन्त्रालयले छलफल र वार्ता गरेपछि बुधबार बेलुका विधेयकका विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेको हो ।

स्रोतका अनुसार ईसीडीलाई १ वर्षको बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ । तर संसदीय उपसमितिले २ वर्षको प्रस्ताव गरेको छ । मूल विधेयकमा पनि ईसीडी १ वर्षको नै प्रस्ताव गरिएको छ । ईसीडीमा मन्त्रालयले अर्को विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

‘२ वर्षको हुँदैन, कि ३ वर्षको बनाउने र यसमा प्रदेश र स्थानीयको पनि साझेदारीमा गर्ने भन्ने मन्त्रालयको धारणा छ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने ।

मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राख्न मन्त्रालय तयार भएको छ । यसअघि उपसमितिले एसईई नराख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । र, मुल विधेयकमा पनि एसईई समावेश थिएन । ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै एसईई सञ्चालन गर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

निजी विद्यालयको हकमा सिन्डिकेट नरहनेगरी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । शैक्षिक गुठिमा जान चाहनेलाई जान दिनेगरी मन्त्रालयले टुंगो लगाएको छ । शिक्षामन्त्री पन्त, सचिव र उपसचिव सहित मन्त्रालयको टोली बसेर टुंगो लगाएको हो । तर, मन्त्री पन्त छलफल अझै जारी रहेको बताउँछन् ।

‘छलफल जारी छ । अब समितिको बैठकमा जादा उत्तरसहित जान्छौं,’ उनले भने ।

समितिको बैठक ३१ गतेलाई बोलाउने तयारी छ । १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएकाले सोही अनुसार द्रूत गतिमा काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।