संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको छ। आज बिहान बसेको बैठकले महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

अब सदनको पूर्ण बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरिनेछ। संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार, निजामती सेवा विधेयकमा गरिएका केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यसप्रकार छन्–

२ वर्ष कुलिङ पिरियड
समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार, अब कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि तत्कालै अर्को पदमा नियुक्त भएर जान सक्ने छैनन्। पदमा छँदै नयाँ पदका लागि मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न संसदीय समितिले यो व्यवस्था थप गरेको हो, जसअनुसार अब सरकारी सेवाबाट अलग भएको २ वर्षपछि मात्र अर्को सरकारी पदका लागि योग्य मानिनेछ।

तहगत प्रणाली, मुख्य सचिव १५ औँ तह
निजामती सेवामा अब तहगत प्रणाली हुनेछ। १५ वटा तह कायम गरिएको छ। सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५ औँ तहको मानिनेछ।

मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घट्यो
नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारिएको छ। त्यस्तै सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ। त्यसभन्दा मुनिको पदमा पदावधिको हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी अवकाश हुने छैन।

अतिरिक्त सचिव
निजामती सेवामा पुनः अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी थपिएको छ। १३ औँ तहको यस पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा पदावधि लागू हुने छैन। ६० वर्षको उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछ।

६० वर्षे उमेरहद
निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ। हाल ५८ वर्ष उमेर हद रहेकोमा सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसारै बढाउने गरी संसदीय समितिले पनि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हो।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर पुरुषको ३५ वर्षसम्म र महिलाको ३९ वर्षसम्म राखिएको छ।