काठमाडौं,  — ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको  । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बिहीबार पाँच वर्षदेखि विचाराधीन रिटलाई पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुख्य निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्रै प्रतिवादी बनाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

जसको हस्ताक्षरका कारण निर्णय भयो र जसको निर्णयका कारण ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भयो, उसैलाई मुद्दा नचलाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने तर्कसहित न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय र मुख्यसचिवलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग रिटमा गरेका थिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा छुट्टै अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भने ३ सय ११ विरुद्ध किर्ते कसुरमा गत वर्ष काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जुन विचाराधीन छ । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका योगराज पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत वर्ष साउनमा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले ‘पिरामिडको माथिल्लो तहदेखि अनुसन्धान गर्नू’ भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

निर्देशनात्मक आदेशको अर्थ पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपाल तथा पूर्वमुख्यसचिव पौडेललाई पनि मुद्दा चलाउनु भन्ने भए पनि अटेर गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने र अधिवक्ता रवीन शर्माले गत वर्ष असोजमा अर्को रिट दायर गरेका थि । त्यसमा पनि अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार उनीहरूलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने नै माग गरिएको छ ।

अख्तियारले २०७६ माघमा दायर गरेको मुद्दामाथि गत वर्ष फागुन ३ मा विशेष अदालतले फैसला गर्दै ललिता निवासको सबै जग्गा सरकारका नाममा हुने निर्णय सुनाएको थियो । ललिता निवास परिसरको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा विशेष अदालतले २ पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेरसहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठलगायत केही उच्च पदस्थ प्रतिवादीलाई भने विशेषले सफाइ दिएको थियो ।

उच्च पदस्थलाई मुद्दै नचलाउनु र चलाएकालाई पनि छानीछानी सफाइ दिनु न्यायका दृष्टिमा जायज नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने तथा अधिवक्ता शर्माले गत कात्तिक २८ मा पुनः अर्को रिट दायर गरेका थिए । यी तीनै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको ह ।

कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको जग्गा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, नक्कली मोही र व्यापारीले जग्गा खाने, मास्ने प्रपञ्च गरेका थिए । त्यहीअनुसार २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न मितिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गैरकानुनी रूपमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो ।

२०६६/६७ मा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्दा नेता नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । यस्तै, पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम गर्ने निर्णय २०६९ मा गर्दा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय गर्दा पौडेल नेपाल सरकारको मुख्यसचिव थिए ।