काठमाडौं – दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले पुनः सञ्चालनमा आउने तयारी थालेको छ । कम्पनीको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यूटीएलले गत १९ जेठमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएको छ । कम्पनीको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र आगामी १९ भदौमा समाप्त हुँदैछ ।

तर, लामो समयदेखि सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीले ठूलो रकम बक्यौता राखेको अवस्थामा लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएपछि नियामकीय मापदण्ड, राज्यको बक्यौता असुली र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेका छन् ।

प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तथा जरिवानालगायत विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम तिर्न बाँकी छ। कम्पनीको कुल बक्यौता तथा अन्य दायित्व करिब ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइन्छ ।

यूटीएलले तत्काल करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० वटा किस्तामा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कम्पनीले विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यही कारण पुरानो दायित्व भुक्तानी र लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका एक पूर्व अधिकारीका अनुसार विगतको बक्यौता, लाइसेन्सको उपयोग र अनुमतिपत्रका सर्त पालना भए–नभएको विषयलाई समेत मूल्यांकन गरेर मात्रै नवीकरणसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

१० वर्षमा पनि सेवा सञ्चालन भएन

यूटीएलले देशभर आधारभूत टेलिफोन तथा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र २० भदौ २०७३ मा प्राप्त गरेको थियो । अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार लाइसेन्स प्राप्त गरेको १२ महिनाभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, कम्पनीले तोकिएको समयभित्र सेवा सञ्चालन गर्न सकेन । त्यसपछि पनि यूटीएलको व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन ।

लामो समय सेवा सञ्चालन नभए पनि कम्पनीसँग विभिन्न फ्रिक्वेन्सी कायम रह्यो । हाल यूटीएलसँग ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ ।

कम्पनीले पुनः सञ्चालनमा आएपछि फाइभ-जीसम्मका सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । नयाँ लगानी भित्र्याएर दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने उसको तयारी छ ।

यससँगै लामो समय प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी स्रोतलाई निरन्तर एउटै कम्पनीसँग राख्ने कि त्यसलाई पुनः व्यवस्थापन गरेर प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्रयोग गर्ने भन्ने बहससमेत सुरु भएको छ ।

यूटीएलको नवीकरण प्रक्रियामा कम्पनीको विगतको वित्तीय तथा नियामकीय अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

कम्पनीले ठूलो रकम बक्यौता राखेको अवस्थामा नवीकरणका लागि अघि सारेको किस्ताबन्दी प्रस्तावलाई नियामकले कुन आधारमा स्वीकार गर्छ भन्ने विषयमा समेत चासो छ ।

त्यसैगरी, अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार समयमा सेवा सञ्चालन भए–नभएको, फ्रिक्वेन्सीको उपयोग, विगतमा भएका नियामकीय निर्णय तथा कम्पनीको प्रस्तावित नयाँ लगानी र व्यवस्थापनको क्षमता पनि मूल्यांकनको विषय बन्ने देखिन्छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्र रणनीतिक पूर्वाधारसँग जोडिएको भएकाले नयाँ लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनको वित्तीय क्षमता, प्राविधिक दक्षता, व्यवस्थापकीय अनुभव र नियामकीय अनुपालनको अवस्था हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यूटीएलसँग जोडिएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार परियोजनाको विषय पनि विगतदेखि चर्चामा छ ।

यूटीएल संलग्न टेलिइन्फ्रा नेपाल जेभीले प्राधिकरणबाट परियोजनाका लागि मोबिलाइजेसन एड्भान्स लिएको थियो । परियोजना अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेपछि अग्रिम रकम र बैंक ग्यारेन्टीसँग सम्बन्धित विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसले यूटीएलको विगतको नियामकीय तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अवस्थालाई पनि नवीकरण प्रक्रियामा कसरी मूल्यांकन गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

नयाँ लगानीसहित पुनः बजारमा आउने तयारी

यूटीएलले भने नयाँ लगानी र व्यवस्थापन संरचनामार्फत कम्पनीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

कम्पनीमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) र टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) लगायतको लगानी रहेको छ। नेपाल भेन्चर्समार्फत राजबहादुर सिंहको समेत लगानी रहेको बताइन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा कम्पनीको सञ्चालन कमजोर भएपछि नयाँ लगानी र पुनर्संरचनामार्फत व्यवसाय अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।

कम्पनीको पुनर्संरचना तथा लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियामा विभिन्न लगानीकर्ताको भूमिका रहे पनि अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित नियामक निकायको कानुनी तथा नियामकीय मूल्यांकनका आधारमा हुने देखिन्छ ।

यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी निर्णयले एउटा कम्पनीको भविष्य मात्र निर्धारण गर्ने छैन । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, राज्यको बक्यौता असुली र नियामकीय समानताको अभ्यासमा समेत प्रभाव पार्नेछ ।

एकातिर लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको कम्पनीलाई नयाँ लगानी र प्रविधिसहित बजारमा फर्काउने सम्भावना छ भने अर्कोतर्फ विगतको ठूलो बक्यौता र अनुमतिपत्रका सर्त पालना भएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

त्यसैले यूटीएलको नवीकरणमा कम्पनीको वर्तमान प्रस्तावसँगै विगतको दायित्व, सेवा सञ्चालनको अवस्था, फ्रिक्वेन्सी उपयोग, नियामकीय अनुपालन र नयाँ लगानीको विश्वसनीयता सबै पक्षलाई समेटेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारले लिने निर्णयले यूटीएलले एक दशकपछि नेपाली दूरसञ्चार बजारमा पुनः प्रवेश गर्ने अवसर पाउने हो वा अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया अर्को दिशामा जाने हो भन्ने टुंगो लगाउनेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले यूटीएलको विषयमा अहिलेसम्म निर्णायक निर्णय भइनसकेको बताए ।