सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (वित्तीय कारबाही कार्यदल–एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमै राख्ने निर्णय गरेको छ।

फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा निरन्तरता दिएको हो।

यसअघि एफएटीएफले सुधारको लागि दुई वर्षको समय दिएर २०८१ फागुनमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो। त्यसबेला ग्रे–लिस्टमा राख्दा नेपालले सुधार गर्नुपर्ने कामसमेत तोकिदिएको थियो।

नेपालले एक वर्षको अवधिका गरेको प्रगतिको मूल्यांकन एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकमा भएको हो। तर, नेपालको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै ग्रे–लिस्टमै निरन्तरता दिइएको छ ।

सूचीकृत गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। फागुन २०८१ मा एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो।

नेपालले ग्रे–लिस्टबाट निस्किनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न दुई वर्षको समयसी र एफएटीएफकै सुझावअनुसार दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएको थियो। एक वर्षको अवधिमा त्यो कार्ययोजना प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभएको निश्कर्ष एफएटीएफको छ।

नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा सुचीकृत गर्दै एफएटीएफको वेबसाइटमा भनिएको छ, ‘ फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ गर्न एफएटीएफ र एपीजीसँग सहकार्य गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएयता नेपालले आतंकवादी लगानी र सामूहिक विनाशकारी हतियारको प्रसारसम्बन्धी लगानी विरुद्ध लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यवस्थामा रहेका बाँकी प्राविधिक अनुपालन कमजोरीहरू सम्बोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्न कदम चालेको छ। नेपालले आफ्नो रणनीतिक कमजोरीहरू समाधान गर्न एफएटीएफको कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’

यससँगै एफएटीएफले नेपालले पूरा गर्नुपर्ने भन्दै ६ वटा जिम्मेवारी तोकिदिएको छ।

जसमा पहिलो, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानी सम्बन्धी प्रमुख जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ।

दोस्रो, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रमाथिको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्नुपर्ने भनिएको छ।

तेस्रो, एफएटीएफले तोकिदिएको तेस्रो जिम्मेवारीमा वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुर्‍याई, गैरकानुनी मुद्रा तथा मूल्य हस्तान्तरण सेवा तथा हुण्डी प्रदायकहरूको पहिचान र कारबाही भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनिएको छ।

चौथो, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता र आपसी समन्वय अभिवृद्धि गर्न भनिएको छ।

पाँचौ, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनमा वृद्धि भएको देखाउन भनिएको छ।

र छैठौमा, जोखिमको प्रकृतिअनुसार अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत तथा आवश्यकताअनुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखाउन एफएटीएफले नेपाललाई भनेको छ।

यी ६ वटा काम प्रभावकारी रुपमा भएको प्रमाण देखाउन सक्दा मात्रै नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन सक्छ।

नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको एक वर्षको अवधिमा नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको अप्रत्यक्ष तर बहुआयामिक असर देखिन थालेको छ।

यस अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कमी, बैंकिङ कारोबार महँगो र ढिलो, रेमिटेन्स पठाउन र पाउन जटिलता, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्रश्न र व्यापारिक गतिविधिमा अवरोध जस्ता बहुआयामिक असर देखिन थालेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले २०२१ मा गरेको एक अध्ययनले ग्रे लिस्टका कारण नेपालमा पुँजी प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भनेको थियो। उक्त अध्ययनले पुँजी प्रवाह औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ७.६ प्रतिशतले गिरावट आउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी औसतमा जीडीपीको तीन प्रतिशतले घट्ने देखाएको थियो।

नेपाल दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा परेको एक वर्ष पूरा हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि हुने सीमापार भुक्तानी, रेमिटेन्स, वैदेशिक लगानी र नेपालीले पाउने भिसामा समेत कडाइ हुन थालेको छ।