सरकारले नयाँ बजेटसँगै कर्मचारीको तलब बढाउने भएको छ।

विगत तीन वर्षदेखि बढ्न नसकेको कर्मचारीको तलब अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बढाउने तयारी गरेका हुन्।

कर्मचारी संयन्त्रको समस्यासँग जानकार वर्तमान सरकार मौजुदा तलब सुविधाबाट कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुनुका साथै उत्पादकत्व बढ्न नसकेको बुझाइमा समेत छ। यस्तोमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि तलब बढाउने योजनामा सरकार अघि बढेको हो।

अन्तिम पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत निजामती र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए। तर पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढेको छैन।

निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्मचारीहरुको महँगी भत्ता मासिक १ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।

बजेट वक्तव्यका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भनेका थिए, ‘राष्ट्रसेवकहरुको सेवा सुविधा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध भए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरुप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन। तथापि, सबै राष्ट्रसेवकहरुका लागि सम्वत् २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक ४ हजार पुर्याएको छु।’

निजामती सेवा ऐनको दफा २७ को उपदफा (१ख)मा लेखिएको छ, ‘तलब भत्ता पुनरवलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। सो समितिले प्रतयेक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्ने उक्त उपदफामा व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार गत आवको बजेटमार्फत नै सरकारको तलब वृद्धि हुनुपर्ने थियो। तर, गत वर्ष सरकारले राजस्व धान्न नसकिने भन्दै तलब बढाएन।

यो पटक तलब बढाउनका लागि निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकनका लागि ‘तलब भत्ता पुनरवलोकन समिति’ले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अध्यक्ष तथा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेको ‘तलब भत्ता पुनरवलोकन समिति’ले तलब बढाउन सिफारिस गरेको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए।

समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्यसूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्नेछ। त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदान गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २४ हजार ७०२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ।

हाल कार्यालय सहयोगी र मुख्यसचिवबीचको तलब अनुपात ३.१२ रहेको छ। अर्थात् कार्यालय सहयोगीको तुलनामा मुख्यसचिवले ३.१२ गुणा बढी तलब पाउँछन्।

लामो समयदेखि कर्मचारीको तलब नबढ्दा निजी क्षेत्रसँगको तुलनामा सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घट्ने निष्कर्षसहित तलब तथा सुविधा बढाउन सिफारिस गरिएको हो।

‘तीन वर्षदेखि तलब नबढ्दा कर्मचारीमा नैराश्य छाएको छ। समितिले २५ प्रतिशतसम्म तलब बढाउन सिफारिस गरेको छ। स्रोतको यथार्थ अनुमानविना तलब वृद्धि मात्र समस्याको समाधान हैन। अहिले पनि करिब १२ खर्ब रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ। यस्तोमा २५ प्रतिशतसम्म तलब बढाउँदा थपा २/३ खर्ब दायित्व थप हुनेछ। राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने र कर्मचारीलाई पनि राहत हुने गरी तलब वृद्धि गर्ने भन्ने हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिवले नेपालखबरसँग भने।

कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि अपुग हुने भएकाले भ्रष्टाचार मौलाएको जानकारहरु बताउँछन्।

२०७९ मा सरकारले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरवलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो।

तीन सदस्यीय उक्त आयोगको संयोजनकमा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र सदस्यहरुमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवदेव पाण्डे रहेका थिए। तत्कालीन समयमा आयोगले कर्मचारीको आधारभूत तलबमान ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र सबैभन्दा उच्च तहका कर्मचारीको तलबको अनुपात १ः३.५ प्रतिशत बनाउन सुझाव दिएको थियो।

तलब वृद्धि गर्ने पक्षमा सरकार छ। यो वर्ष तलब बढ्छ। स्रोत र सरकारी क्षमताका आधारमा कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म सरकारले बढाउन सक्ने ती अधिकारी बताउँछन्।
सुशासनलाई मूलमन्त्र लिएर सरकार अघि बढेकाले पनि तलब बढाउन सरकार सकारात्मक छ। स्रोत पहिचान नगरी तलब भने बढाउन नहुने उनी बताउँछन्।

‘सरकारी राजस्वभन्दा कर्मचारीको तलब बढी हुनुहुँदैन। ऋणबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। यसका लागि राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ’, ती सहसचिवले भने।

चालू आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जेठको पहिलो सातासम्म ६८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।

अब आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ। यस्तोमा सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि साढे १५ खर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तोमा तलब बढ्दा राजस्वभन्दा कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढी हुन्छ।

नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिब समान अवस्थामा छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘एनालिटिकल रिपोर्ट इन्फरमल सेक्टर’अनुसार नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालन हुने फार्मको हिस्सा ४९.९ प्रतिशत छ। यस्तोमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि क्रमिक रुपमा औपचारिक बनाउन सकिए राजस्वको स्रोत बढाउन सकिन्छ।

राजस्वको दर घटाएर राजस्व बढाउने योजनामा सरकार छ। यस्तोमा उच्च दरका कारण करको दायरामा आउन नसकेको क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्न सकिए राजस्व बढ्ने उनी बताउँछन्।

यसरी राजस्वको दायरा बढ्ने आधार देखिएसँगै सरकारले तलब बढाउन समस्या हुँदैन।