काठमाडाै‌ – सामाजिक रुपान्तरणका लागि नागरिक समाजले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै नक्कली’ सुकुमवासीलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नु पर्ने बताएकाे छ ।

नेपालमा सुकुम्वासी जनताको समस्या एक जटिल र दीर्घकालीन सामाजिक – राजनीतिक मुद्दा हो । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासी र वास्तविक सुकुम्वासीहरू लामो समयदेखि आर्थिक र सामाजिक उत्पीडनका कारण भूमिबाट वञ्चित छन् । वास्तविक सुकुमवासी र भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक र कानुनी दायित्व भएको प्रष्ट छ । कानुनी र प्रक्रियागत ढङ्गबाट सुकुमवासीको आवरणमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र राज्यलाई ठग्ने ‘नक्कली’ सुकुमवासीलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट छ ।

बिज्ञप्तिमा बास्तबिक सुकुम्बासी कसरी भए र हुकुमवासी पनि नदि,खोला किनारका सरकारी जग्गा राजनैतिक दलको आडमा हडपेर बसे के ती वास्तबिक सुकुम्वासी कसरी भए । के उनिहरुको पुर्खाहरुको जग्गा जमिन थिएन होला त ? हुनसक्छ द्वन्द्व चर्कँदा आफ्नो घरवास छोडेर खोला किनार र सरकारी जग्गामा छाप्रो हालेर बसेका होलान तर उनिहरुको नागरिकताले त बताउला नि कुन प्रदेश र जिल्लाको कुन गाउँ वडा आदि ईत्यादी । यो सवै खोज तलास गरी बास्तविक सुकुम्वासी प्रमाणित गरी उनिहरुलाई घरवास उपलब्ध गराई ती अवोध वालवालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड नगरौं र हुकुमवासी भएको पत्ता लागे उनिहरुको जग्गा सम्पत्ति जफत गरी राज्यमा ल्याउन पनि सल्लाह सुझाव दिंदै सामाजिक रुपान्तरणका लागि नागरिक समाज जोडदार माग गरेकाे बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ ।