योगदानमा आाधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको आयोजनामा आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस बिहीबार मनाइँदै छ । सरकारले आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थालेकामा २०७६ साउन १ देखि औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारदाता कोषको योजनामा सूचीकृत भई आफ्ना कर्मचारीलाई कोषमा जोड्न सुरु भएको हो । तीन वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा विदेशमा स्वरोजगार भएका श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकसमेत कोषको योजनामा जोडिएका छन् । कोषमा योगदानकर्ता र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको समेत गरेर एक खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ रहेको छ, जसमा कुल योगदान रकम ९५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी पुगेका छ । उक्त रकमलाई उचित स्थानमा लगानी गर्न सके योगदानकर्तालाई हुने लाभका अतिरिक्त बेरोजगारी कम गर्नसमेत सहयोग पुग्ने ठानेर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कोषको रकमलाई उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रित हुँदै कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

•  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ लगानी भएको छ ? 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल योगदानकर्ता र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको समेत गरेर एक खर्ब २६ अर्ब बराबरको रकम रहेको छ । निक्षेपको घट्दो ब्याजदरले प्रतिफल सङ्कुचित हुँदै आएका बेला कोषले लगानी विस्तार गर्ने रणनीतिका रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने भएको छ । सोसम्बन्धी प्रस्ताव बोर्डमा पठाइएको छ । बोर्डले स्वीकृति दिए संस्थापक सेयरमा लगानी विस्तार गर्न सकिन्छ । कोषले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दतीसहित छ क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । कोषले डिबेन्चर सरकारी टे«जरी बिल, विकास ऋणपत्र, म्युचुअल फन्ड र बचतकर्तालाई सापटीका रूपमा पनि लगानी गर्दै आएको छ ।

•  कोषको रकम कुनमा कति छ त ? 

अधिकांश हिस्सा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा छ । कोषले विभिन्न क्षेत्रमा एक खर्ब रुपियाँ बराबरको रकम लगानी पनि गरेको छ । उक्त रकममध्ये ५८ अर्ब आठ करोड ६१ लाख बैङ्कको मुद्दती रसिदमा, ट्रेजरी बिलमा ३२ अर्ब १८ करोड ९५ लाख, ट्रेजरी बिलमा, डेभलपमेन्ट बन्डमा २१ अर्ब ७५ करोड ५५ लाख रकम, चार अर्ब ५२ करोड ४० लाख डिबेन्चरमा र एक अर्ब ९९ करोड ५२ लाख म्युचुअल फन्डमा लगानी गरी केही रकम सुविधा भुक्तानीका लागि बैङ्क खातामा नै रहेको छ । यस्तै जम्मा भएकै रकमबाट योगदानकर्तालाई योगदानकर्ता सापटीबापत हालसम्म सात अर्ब ७९ करोड ८३ लाख लगानी गरिएको छ । योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत कोषले ५.२% मा नै विशेष सापटी र ५.८६% ब्याजदरमा घर तथा शैक्षिक सापटी प्रदान गरिरहेको छ ।

• उत्पादनशील र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न के हुँदै छ ?

कोषले मुद्दतीमा राखेको रकम उत्पादनशील र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बन्ने र युवा पलायन रोक्न मद्दत गर्छ । यसका लागि कोषले एक्लैले चाहेर मात्रै हुँदैन । यसमा सरकारको साथ हुनु पर्छ । हामी त सकेसम्म मुद्दतीमा रहेको रकमलाई लगानी गर्न आतुर छौँ ।

•  कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएला त ? 

सामाजिक सुरक्षाको पेन्सन कोषमा रहेको रकम दीर्घकालीन फन्ड हो । त्यसैले कोषको रकम दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग गृहकार्य गरिरहेका छौँ । परियोजना टुङ्गो लागिसकेको छैन । यस्तो फन्ड परिचालन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र चाहिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत्, सरकारका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्ता ठुला आयोजनामा पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।

•  कोषको योजनामा योगदान गर्नेको सङ्ख्या झन्डै साढे २६ लाख पुगे पनि ठुलो सङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा जानेको छ तर त्यसमा नियमितता किन कम छ ? 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि श्रम स्वीकृतिपूर्व नै कोषको योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसैले तीन वर्षमा करिब २० लाख व्यक्ति कोषको योजनामा आबद्ध भए तर नियमितता भने १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई यस विषयमा सबै कुरा बुझाउन नसकेको समस्या छ भने अर्कातर्फ उनीहरूको रोजगारीमै पनि समस्या छ । पछिल्लो पटक कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषको योजनामा नियमित गराउनका लागि परिवार र छोराछोरीलाई समेत स्वास्थ्योपचार गराउने सेवा विस्तार गरेपछि आकर्षण भने बढेको छ ।

•  सबै नेपालीलाई समेट्न चाहिँ कहिले सकिएला ? 

कोषको योजनामा आबद्धता हुने विषय कहिलेसम्म भन्ने हुँदैन । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायित्व बढ्दै गएको छ । बिस्तारै सरकारले धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिले उमेर छँदा कोषमा योगदान गर्ने र वृद्धावस्था, बिरामी, अशक्त अवस्था कोषमै गरेको योगदान रकमबाट सुविधा लिनु पर्छ । चालु आवमा सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ तीन खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले छुट्याएको कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै सोको दायित्व बहनका लागि सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार पनि क्रमशः बढिरहेको छ । यसको भार कम गर्न पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने अनिवार्य सर्त हो । (सीता शर्मा गोरखापत्र)