काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत उपभोग गरेबापत उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल उठाउने कार्यमा आफू पछि नहट्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । यो आफ्नो व्यक्तिगत अहङ्कारको विषय नभएर कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताका लागि गरिएको इमानदार प्रयास रहेको उनको भनाइ छ ।

शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै मन्त्री घिसिङले लोडसेडिङको समयमा ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट निरन्तर विद्युत पाएको अवस्थामा प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने स्पष्ट गरेका छन् । तर, उनीहरूले आजसम्म त्यो प्रिमियम महसुल नबुझाएको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाध्य भएर लाइन काट्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि विगतमा चार पटक प्रयास गरेको तर प्रत्येक पटक राजनीतिक तहबाट अवरोध भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘२०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बक्यौता उठाउन नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ, तर त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो । बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।’

मन्त्री घिसिङले अहिले पनि केही उद्योगहरू र तिनका समर्थकहरूले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरूमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेका बताएका छन् । यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बसालियो भने गलत नजिर बस्ने र कर नतिर्ने संस्कार फैलिन सक्ने उनको चिन्ता छ ।

उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको किस्ता सुविधाको प्रयोग गरेर बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै कसैलाई अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार रहेको पनि स्मरण गराएका छन् ।