काठमाडौं – नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्।

गत वैशाखमा सरकारसँग भएको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकोले महासंघ पुनः आन्दोलनमा फर्किएको हो। महासंघले सरकारसँग भएका विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। यसका प्रमुख मागहरूमा अस्थायी शिक्षकका लागि ७५% आन्तरिक र २५% खुला पदपूर्ति (हालको ६०%-४०% को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकको तलब तथा पदको सुरक्षा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्तावको विरोध रहेका छन्।

अध्यक्ष सुवेदीले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए। त्यसपछि भदौ ११ देखि २० गतेसम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा दुई घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ। भदौ २१ गतेदेखि भने धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शनसहित कडा आन्दोलन गर्ने महासंघले जनाएको छ। अध्यक्ष सुवेदीले यो आन्दोलन विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको सम्मानका लागि भएकोले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्।