काठमाडौं – गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालय खारेज गर्दै मन्त्रालयमा गाभेको छ । साथै १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती समेत भएको छ ।

यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ । आज बिहान बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशका निर्देशनालय मन्त्रालयमा गाभ्ने, प्रदेशमा भएका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने र कर्मचारी मापदण्ड पारित गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले निर्देशनालय खारेज गर्दै त्यसबाट दिने सेवा मन्त्रालयबाटै दिने, जिल्लाका केही कार्यालयका सेवा एकीकृत गर्ने, संघका कर्मचारी फिर्ता पठाउने, प्रदेशको १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । २०८१ चैतमा गठन भएको सो समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ ।