काठमाडौं । नेपाली सेनाको मुख्य काम देशको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने, विपद व्यवस्थापन, प्रकृति संरक्षण गर्नु हो । साथै, पछिल्लो समय विकास निर्माणमा पनि सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ ।

मुख्यगरी नेपालमा सडक सञ्जाल विस्तारमा सेनाले ठूलो योगदान गर्दै आएको छ । भौगोलिक रूपमा कठिन र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा सडक बनाउने काममा सेना ‘फ्रन्टलाइन’मा छ । अर्थात् भीर, पहाड, ठूला चट्टान काटेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा सेनाको विकल्प छैन ।

सरकारले सडक विभागले निर्माण गर्न नसकेको अप्ठ्यारो खण्डको सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिँदै आएको छ । हालसम्म सेनाले देशभर कठिन मानिएका ३२ वटा सडकको १ हजार ४०० किलोमिटर बढी ट्रयाक खोलिसकेको छ ।

हाल नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवका ३ सहित ५ वटा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको छ । हाल सेनाले काठमाडौं-मधेश/तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक), कर्णाली करिडोर, कोशी करिडोर, दार्चुला-तिंकर र बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभन्ज्याङ सडक निर्माण गरिरहेको छ । यी सडकको दुरी २७४.५ किलोमिटर छ ।

यी पाँचै सडक रणनीतिक र सामरिक हिसाबले एकदमै महत्वपूर्ण छन् । अर्थात् यी सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि ‘कनेक्टिभिटी’सँगै देशको आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, यी आयोजनाहरूले लक्ष्य अनुसार गति लिन भने सकेका छैनन् । काम सुस्त छ ।

यस्तो छ सेनाले निर्माण गरिरहेका सडकको पछिल्लो अवस्था

१. काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) : बजेटका आधार फास्ट ट्रयाक देशकै सबैभन्दा ठूलो निर्माणाधीन आयोजना हो । आयोजनाको सुरूआती लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भनिए पनि हाल बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हालसम्म ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी (सहायक रथी) गौरवकुमार केसीका अनुसार हालसम्म फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगति ३९.३४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४०.६ प्रतिशत पुगेको छ । निर्माणाधीन सुरुङ र पुलको काम सम्पन्न भएपछि भौतिक प्रगति ह्वात्तै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

कुल ७०.९७७ किलोमिटर लम्बाइको यस सडकलाई १३ प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माणको काम भइरहेको छ । तीमध्ये हालसम्म प्याकेज नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ क, ८ ख, ९ क, ९ ख र १० कार्यान्वयनका चरणमा छन् ।

७०.९७७ किमी मध्ये ६४.४७ किमीको ठेक्का लागिसकेको छ भने ६.५ किमीको मात्र ठेक्का लाग्न बाँकी छ । प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना-बुंमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या साथै द्रुतमार्गको सुरू बिन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय बाँकी रहेकोले खरिद प्रक्रिया सुरू हुन बाँकी रहेका सूचना अधिकारी केसीले जानकारी । अन्य खण्डमा भने अहिले धमाधम सबबेस, सर्भिस रोड निर्माण, पुल, सुरुङ, रिटेनिङ वाल, ड्रेन निर्माण लगायत काम भइरहेको उनले बताए छ ।

फास्ट ट्रयाकमा कुल १०.९७९ किमी लम्बाइका ७ वटा सुरुङ निर्माण हुने छन् । जसमा हालसम्म लेनडाँडाको १६२३ मिटर र धेद्रेको १६९१ मिटरको सुरुङ ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । त्यस्तै, ३३५५ मिटर लामो महादेवटार सुरुङको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ । त्यसैगरी, २२५० मिटर लामो चन्द्रामभीर सुरुङको ९१.०३ मिटर खनिएको छ । १ हजार मिटर लामो देवीचौर र ३९० मिटर लामो सिसौटार सुरुङको पोर्टल तयारी कार्य भइरहेको छ । ५८३ मिटरको मौरीभिर सुरुङको खरिद सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सेनाले जनाएको छ ।

फास्ट ट्रयाकमा विभिन्न स्थानमा कुल १२.८८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछ । तीमध्ये ८५ पुलको ठेक्का लागिसकेको छ भने खोकना खण्डका ४ वटा पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । निर्माणधीन पुलहरूको फाउण्डेसन, सबस्ट्रक्चर र सुपर स्ट्रक्चरको काम भइरहेको छ । निर्माणाधीन मध्ये हालसम्म ५ वटा पुल बनिसकेका छन् भने चालु आव भित्र २० वटा सम्पन्न हुने सेनाले जनाएको छ । फास्ट ट्रयाकमा ८१ मिटरसम्म अग्लो पुल निर्माण भइरहेको छ ।

आयोजनाका लागि कुल १७ हजार ६५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गनुपर्नेछ । जसमा व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार ४८७ रोपनी रहेको छ । हालसम्म ५ हजार २०४ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा ४ हजार ८१८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको सेनाले जनाएको छ । १६५ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै, आयोजना अन्तर्गत हालसम्म ४४ हजार ४२० रुखहरू कटान भएको छ । कटान भएका रुखको बदलामा हालसम्म जम्मा ७ लाख ५ हजार ५५२ विरुवा रोपिएको सूचना अधिकारी केसीले जानकारी दिए ।

२०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेको यो सडकको अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८३ चैतसम्म छ ।

फास्ट ट्रयाक पहाडी भू-भागमा २५ मिटर र तराई भू-भागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ । ४ वटा जिल्लामा पर्ने फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत काठमाडौंमा ४.६ किमी, ललितपुरमा ९ किमी, मकवानपुर ४९.७७ र बारामा ७.६ किमी सडक रहने छ । फास्ट ट्रयाको प्रवेश विन्दु खोकना र अन्तिम बिन्दु निजगढ रहेको छ । जसमा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक/एक वटा इनटरचेञ्ज र ट्रोल प्लाजा निर्माण गरिनेछ । बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल निर्माण हुनेछ ।

द्रुतमार्ग सम्पन्न भएपछि तराईबाट काठमाडौंसम्मको दूरी ४ घण्टाले छोटिने छ भने सामान ढुवानीमा मात्रै हरेक वर्ष ५० अर्बभन्दा बढीको बचत हुने अनुमान छ ।

२. खाँदबारी-किमाथांका सडक : सेनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत रहेको उत्तर-दक्षिण कोशी करिडोर अन्तर्गत खाँदबारी-किमाथांकाको च्याम्ताङ-घोङघप्पा खण्ड  निर्माण गरिरहेको छ ।

खाँदबारी-किमाथांका सडक कुल १५८.५ किमी लामो छ । सोमध्ये नेपाली सेनाले १०.५१ किमी खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । सरकारले २०७७ माघ २४ गते सेनालाई खाँदबारी-किमाथांका सडकको च्याम्ताङदेखि घोङघोप्पासम्मको १०.५१ किमी खण्ड निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो ।

सेनाले ट्रयाक खुलाए पनि उक्त खण्ड फराकिलो बनाउने काम बाँकी छ । हाल सडक चौडा बनाउने काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । यो सडक आव २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

खाँदबारी-किमाथांका भारत-चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको सडक समेत हो । भारतीय सीमाक्षेत्र जोगवनीदेखि संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीसम्म यसअघि नै सडक कालोपत्र भई यातायात सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । यो सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि त्रिदेशीय व्यापारमा सहज हुने अपेक्षा छ ।

३. दार्चुला-तिंकर सडक : महाकाली करिडोरको अन्तर्गत दार्चुला-तिंकर सडकको तुसारपानी-टिंकर खण्डको ७९ किमी सडकको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले पाएको छ । जसमध्ये हालसम्म १५.२० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकिएको सेनाका सूचना अधिकारी केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालु आवमा १.८ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण र १.२ किलोमिटर ट्रयाक स्तरोन्नति सम्पन्न गरिएको छ । यो सडक निर्माणको जिम्मा सेनाले २०७७ माघ २८ मा लिएको थियो ।

भीरैभीर र कडा चट्टान भएका कारण यस खण्डको ट्रयाक खोल्न निकै कठिन छ । साथै, बजेट अभावको कारण पनि सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन । चालु आवमा यस सडकका लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सेनालाई आव २०८८/८९ भित्र उक्त खण्डको ट्रयाक खोलिसक्नुपर्ने गरी जिम्मा दिइएको हो ।

४२५ किमी लामो महाकाली करिडोरले सुदूरपश्चिमका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलालाई जोड्छ । यो सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल, भारत र चीनसँगको व्यापारमा सहज हुने छ । साथै, दार्चुला-तिंकर सडक भएर कैलाश मानसरोवर जाने धार्मिक यात्रुलाई पनि सजिलो हुनेछ ।

४. कर्णाली करिडोर (खुलालु-सिमकोट खण्ड) : कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमकोट हुँदै चीनको सीमानाका हिल्सासम्म पुग्ने राष्ट्रिय गौरवको कर्णाली करिडोर २६८.५ किमी लामो छ । सोमध्ये २४६ किमी सडक विभाग र २२.५ किमी निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्ग हुँदै हालसम्म हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोट सवारीसाधन पुग्न सकेका छैनन् । यद्यपि, राष्ट्रिय र स्थानीय सडक हुँदै भने सिमिकोट गाडी पुगिसेका छन् । सेनाले २०८१ वैशाखमै सिमिकोट पुग्ने सडकको ट्रयाक ब्रेक थ्रु गरेको थियो । तर, ट्रयाक खोलिएको सडक साँघुरो र जोखिमपूर्ण रहेकाले यातायात संचालन हुन सकको छैन । सेनाले अहिले उक्त सडक फराकिलो बनाउने, ग्रेड डाउन गरी स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ ।

कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सेनाले कुल २२.०५ किमी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको छ । सोमध्ये हालसम्म १५.२८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

सेनाले हुम्लाको लालीबगर-दुल्लीकुना खण्डको ११ किमीमा ट्रयाक खोल्ने काम सेनाले सकेको छ । त्यस्तै, कालीकोट-बाजुरा जोड्ने घाटपारीचौर-बद्री गाउँ-भुक्काखोलाको ११.५ किमी खण्डमध्ये ५ किमी ट्रयाक खोलिसकेको छ । अब ६ किलोमिटर खण्डको ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नतिको काम बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ । चालु आवमा यो खण्डका लागि १० करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आव २०८२/८३ भित्र सेनाले जिम्मा लिएको सडकको ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

कर्णाली करिडोर पनि नेपाल, भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय सडक हो । भारतीय सीमा बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, कालिकोट, बाजुरा, हुम्ला हुम्ला हुँदै चीनको सिमान हिल्लसासम्म पुग्ने यो सकड ५०५ किमी लामो छ । जसमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट हिल्सा पुग्न मात्रै ४१९ किमी पार गर्नुपर्छ । कर्णाली करिडोर सुधारका लागि चालु आवमा ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

५. बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभन्ज्याङ सडक : धादिङको बेनीघाटदेखि गोरखाको लार्केपाससम्मको कुल १५४ किमी सडकमध्ये सेनाले अप्ठ्यारो खण्डको ९२ किमी सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा पाएको छ ।

सोमध्ये हालसम्म ४० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । चालु आवमा मात्रै २ किमी नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ ।

सेनाले उक्त सडक आर्थिक वर्ष २०८६/८७ भित्र ट्रयाक खोलिसक्नुपर्ने छ । जसमा अब ५ वर्ष भित्र बाँकी ५२ किमी सडकको ट्रयाक खोल्नुपर्नेछ । यस सडकले पनि पर्याप्त बजेट नपाउँदा अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । चालु आवमा ७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभन्ज्याङ सडक अन्तर्गत सेनाले हावाडाँडादेखि दोभानसम्म १८ किमी ट्रयाक खोलेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

१४०० किमी बढी ट्रयाक खोलिसक्यो

नेपाली सेनाले हालसम्म देशभरका १ हजार ४०० किलोमिटर बढी सडकको ट्रयाक खोलिसकेको छ । सेनाले विभिन्न ३२ वटा सडक आयोजना ट्रयाक खन्ने काम सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ ।

नेपाली सेनाले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्ग, काठमाडौँ-तराई मधेश दु्रतमार्ग, सुर्खेत-जुम्ला, नाग्मा-गमगढी, बेँशीशहर-चामे, छिन्चु-जाजरकोट, मुसीकोट-बुर्तिवाङ, बाग्लुङ-बेनी-जोमसोम, जोमसोम-कोरला, सल्यान-मुसीकोट, अबुवा-भच्चेक, गोरखा-आरुघाट, गोरखा-मनकामना, हिले-लेगुवा, कटारी ओखलढुंगा, त्रिशूली-सोमदाङ, सातदोबाटो-निवेलबालुवा, कैनाकाडा-चौरजहारी, चम्पापुर-बराहक्षेत्र लगायत सडकको ट्रयाक खोलेको थियो । -सुजन सुवेदी (मेराेअटाे)