काठमाडाैं – सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यातायात व्यवस्था विभागको भदौ ३ गतेको सूचनाअनुसार अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७ अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने र भाषा सम्बन्धी निर्णय भाषा आयोगको सिफारिसमा मात्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको आदेशमा जनाइएको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समिति बैठकले गरेको थियो । त्यसपछि विभागले अंग्रेजी भाषामा प्लेट बनाउने भन्दै भदौ ३ गते सूचना जारी गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित अधिवक्ताहरूले पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि पुस १७ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो।

सर्वोच्चले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको र भाषा आयोगले पनि देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै विभागको निर्णय संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गरेको छ।